दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएलयू-डी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफ़ेसर जीएस बाजपेई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति को वैध ठहराया है और कहा कि इस मामले का निर्णय पीआईएल से नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरी शंकर की पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति की वैधता को उपयुक्त योग्यता के नहीं होने के आधार पर पीआईएल के माध्यम से चुनौती देना पर्याप्त नहीं है।
"क़ानूनी कार्रवाई की रिट में अगर प्रतिवादी नम्बर 2 के पास लॉ का प्रोफ़ेसर नियुक्ति होने की योग्यता है तो क़ानूनी कार्रवाई की याचिका जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादी नम्बर 2 की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए इसका निर्णय जनहित याचिका से नहीं हो सकता। उस स्थिति में, उचित अदालत में क़ानून के अनुरूप कार्रवाई बेहतर है," पीठ ने कहा।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने क़ानून के एक प्रोफ़ेसर की विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी है। यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने इस मामले में नियुक्ति की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। फिर, यह भी कहा गया कि चयन अनुचित और ग़ैरक़ानूनी है।
अदालत ने कहा कि इस प्रोफ़ेसर को पहले क़ानून के प्रोफ़ेसर के रूप में तदर्थ नियुक्त दी गई और बाद में उन्हें रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। कहा गया कि प्रोफ़ेसर के पास क़ानून का प्रोफ़ेसर नियुक्त होने लायक़ योग्यता है।
पीठ ने कहा कि प्रोफ़ेसर की नियुक्ति के मामले का निर्णय पीआईएल के माध्यम से नहीं हो सकता।
एडवोकेट संजय वशिष्ठ और एसडी शर्मा ने एनएलयू, दिल्ली की पैरवी की।
