दिल्ली के घने वन क्षेत्रों में वृद्धि एक अच्छा संकेत, वनों के बाहर पेड़ों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण : केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा

भारत संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वर्ष 2001 से 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी में सघन वन क्षेत्रों में वृद्धि एक स्वागत योग्य संकेत है और वनों के बाहर पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर 2015 में अदालत द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका में 07 मार्च को दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित करते हुए उक्त प्रस्तुति दी।

भारत के वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली के हरित आवरण ने 2001 में 151 वर्ग किमी से 2021 में 342 वर्ग किमी तक "कई गुना वृद्धि" दिखाई है।

हलफनामे में कहा गया है कि आंकड़े ने भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत हिस्से में 2001 में 10.2% से 2021 में 23.06% तक "क्रमिक सुधार" दिखाया है।

जवाब में कहा गया है कि

“इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में 'बहुत घने जंगल' का आवरण स्थिर बना हुआ है और 'मध्यम घने जंगल' का आवरण बढ़ा है। सघन वन क्षेत्रों में वृद्धि की दिशा में यह बदलाव एक स्वागत योग्य संकेत है क्योंकि यह कार्बन को अलग करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वनों की क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।"

हालांकि, केंद्र ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 0.62 वर्ग किमी खुले जंगल में कमी दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली के कुल वन क्षेत्र में 0.44 वर्ग किमी का परिवर्तन हुआ है।

केंद्र ने कहा कि 20 हरित एजेंसियों की मदद से पिछले तीन से चार वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

केंद्र ने कहा,

“ट्री आउटसाइड फ़ॉरेस्ट (TOF) शब्द का अर्थ जंगलों के बाहर पाए जाने वाले वृक्ष संसाधनों से है, जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड में परिभाषित किया गया है। दिल्ली में जंगलों के बाहर पेड़ों की सीमा 147 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.91% और दिल्ली के कुल हरित आवरण का 42.98% है, इसलिए दिल्ली के एनसीटी में टीओएफ का संरक्षण और सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है।”

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि पर किसी भी "गैर-वानिकी गतिविधि" को करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। केंद्र ने कहा कि चूंकि "भूमि" राज्य सरकार का विषय है, वन क्षेत्र और कानूनी सीमाएं केवल राज्यों द्वारा निर्धारित और बनाए रखी जाती हैं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले के एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट कैलाश वासदेव की ओर से पेश वकील के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया।

केस टाइटल : स्वत: संज्ञान मामला (दिल्ली में वायु प्रदूषण) बनाम भारत संघ और अन्य