दिल्ली कोर्ट ने दोषपूर्ण PMLA जांच के लिए ED को फटकार लगाई, कहा- ED को शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए

मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित "दोषपूर्ण जांच के स्पष्ट मामले" में खामियां उठाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि सभी मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (PMLA) मो. फार्रुख ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ED के जांच अधिकारियों के लिए हर जांच के संबंध में अपेक्षित तत्परता, परिश्रम और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन हो।

अदालत ने कहा,

"यह डीओई के लिए संस्थान के रूप में भी अवसर है, जो देश की प्रमुख जांच एजेंसी होने पर आत्मनिरीक्षण करने का गर्व महसूस करता है कि मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।"

न्यायाधीश धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराध करने के लिए पांच व्यक्तियों के खिलाफ ED द्वारा दायर शिकायत मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुकदमे के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

यह आरोप लगाया गया है कि 2009 में आरोपी व्यक्तियों ने आठ चेक बनाने और बनाने के लिए आपस में साजिश रची। तीन चेक भुनाए गए और दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित बैंक अकाउंट्स में 1,46,71,000 रुपये जमा किए गए, जिससे पीएनबी और उसके खाताधारकों को नुकसान हुआ और अपराधियों को लाभ हुआ।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने शेष पांच जाली और मनगढ़ंत चेकों को भुनाने का प्रयास किया। हालांकि, उनके प्रयास सफल नहीं हो सके, क्योंकि बैंकों द्वारा चेकों की जालसाजी का पता लगा लिया गया।

ED जांच में खामियों की ओर इशारा करते हुए अदालत ने पर्याप्त सबूतों के बावजूद मामले में दो व्यक्तियों को आरोपी के रूप में पेश नहीं करने के लिए आईओ (सहायक निदेशक, ED) की आलोचना की कि उन्होंने अपराध की आय को वैध बनाने में प्राथमिक आरोपियों की सहायता की। इसमें आगे कहा गया कि ED ने किसी व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने या उसके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया।

जज ने यह भी कहा कि दोनों को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। संबंधित बैंकों को उन संबंधित व्यक्तियों के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिन्होंने अकाउंट खोले थे और उनका संचालन कर रहे थे।

अदालत ने कहा कि आईओ यह जांच करने में विफल रहा कि बैंक अकाउंट्स का संचालन करने वाले कौन लोग थे और किन परिस्थितियों में ऐसे अकाउंट्स में दागी धन जमा किया गया।

कोर्ट ने आगे कहा,

“इस प्रकार आईओ पंकज कुमार उपरोक्त बैंक अकाउंट्स को संचालित करने वाले व्यक्तियों/संदिग्धों की भूमिका की जांच करने में भी विफल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि उनके द्वारा उक्त बैंक अकाउंट्स के संचालकों से कोई पूछताछ की गई। आईओ पंकज कुमार की ओर से उपरोक्त चूक के साथ-साथ प्रोमोद कुमार पांडे और अधिराज कुमार को आरोपी के रूप में पेश न करना निष्पक्ष, ईमानदार और निष्पक्ष जांच करने के अपने कर्तव्य के प्रति उनके उदासीन और लापरवाह आचरण को दर्शाता है।

इसमें कहा गया,

"ये कार्यवाही न केवल दोषपूर्ण जांच का स्पष्ट मामला है, बल्कि प्रेरणा से रंगी हुई जांच या यह सुनिश्चित करने के प्रयास का भी मामला है कि कुछ व्यक्ति बेदाग हो सकते हैं।"

अदालत ने पाया कि आरोप पत्र या शिकायत पेश करने में न केवल 9 से 10 साल से अधिक की अनुचित, अनावश्यक और अस्पष्ट देरी हुई, बल्कि जांच भी दोषपूर्ण है।

इसमें कहा गया कि जांच में देरी और खामियों की परिस्थितियों और कारणों को देखना और इस तरह की सुस्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना ED के सक्षम प्राधिकारी का काम है।

अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अलावा, अदालत ने दोनों व्यक्तियों (जिनके लिए उसने आईओ की आलोचना की) को PMLA Act की धारा 3 और 4 के तहत नए सिरे से और अलग-अलग मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।