'छात्रों के हित में लिया गया निर्णय': कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसएसएलसी की परीक्षा रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 जुलाई से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में एसएसएलसी की परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा आयोजित करना छात्रों के हित में है और राज्य ने COVID-19 महामारी के खिलाफ पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए हैं।

पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मैरिट में कमी के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि PUC II परीक्षा रद्द कर दी गई है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि एसएसएलसी की परीक्षा भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

बेंच ने अवलोकन किया कि,

"PUC II के छात्रों के मामले में अंकों का आकलन करने के लिए डेटा उपलब्ध है और जहां तक एसएसएलसी छात्रों का संबंध है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। इसलिए हम पाते हैं कि 19 जुलाई को राज्य की परीक्षाओं में कोई मनमानी नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है तो COVID-19 संक्रमण की संभावना है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र को राज्य या माता-पिता द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एसएसएलसी की परीक्षा आयोजित करने के राज्य के फैसले में किसी भी मनमानी को इंगित करने में सक्षम नहीं है। पिछले साल भी उच्च न्यायालय ने इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया था और राज्य को कुछ अतिरिक्त दिशानिर्देशों के साथ परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी।

कर्नाटक के महाधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि पिछले साल न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों को इस वर्ष के एसओपी में शामिल किया गया है।