एएसजे विनोद यादव की दिल्ली दंगों की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस पर की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी

दिल्ली दंगों के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों में से एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव को अब विशेष सीबीआई न्यायाधीश के रूप में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के प्रभार से स्थानांतरित कर दिया गया। बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ एएसजे यादव के तबादले के आदेश जारी किए।

एएसजे यादव ने दिल्ली दंगों के मामलों से निपटने के दौरान, जांच में खामियों और विसंगतियों को उजागर करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की।

उनके द्वारा किए कुछ उल्लेखनीय अवलोकन निम्नलिखित हैं:

1. "वेरी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स": दिल्ली कोर्ट घायल व्यक्ति की अलग से एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

एएसजे विनोद यादव ने जांच को हास्यास्पद और आकस्मिक तरीके से करने पर दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही पुलिस के द्वारा हुए एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर एक संशोधन याचिका को खारिज करते हुए उन्हें मोहम्मद नासिर की एक अलग एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। मोहम्मद नासिर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोटें आई थीं।

एएसजे विनोद यादव ने लापरवाही भरे आचरण के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई करी थी। उन्होंने भजनपुरा के एसएचओ और अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में बुरी तरह विफल रहने को लेकर फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने कहा था,

"दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों के जनादेश, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामले में पुलिस द्वारा पालन नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि एफआईआर नंबर 64/2020 के मामले में भी जांच पीएस भजनपुरा को सबसे आकस्मिक, कठोर और हास्यास्पद तरीके से की गई।"

2. "मामले की स्थिति सही नहीं": कोर्ट ने दंगों के मामले में आरोपियों की पहचान के बारे में शपथ लेने वाले पुलिस गवाह पर निराशा व्यक्त की

एएसजे यादव ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में तीन आरोपी व्यक्तियों की पहचान के संबंध में शपथ पर झूठ बोलने वाले पुलिस गवाह की कार्रवाई पर इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए निराशा व्यक्त की।

इस संबंध में डीसीपी, नॉर्थ ईस्ट द्वारा दायर की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाले न्यायाधीश ने कहा:

"प्रथम दृष्टया, पुलिस गवाहों में से एक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के तहत दंडनीय शपथ पर झूठ बोल रहा है।"

"यह बचाव पक्ष के वकील द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि निसार अहमद की शिकायत पर मामले में एफआईआर नंबर 134/21, पीएस गोकलपुरी दर्ज की गई। इसमें उपरोक्त तीन व्यक्तियों को विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया, लेकिन उस मामले में भी उक्त आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ नहीं की गई। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है।"

3. "मामलों की स्थिति चिंताजनक": कोर्ट ने दंगा मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं होने पर दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की

इसे 'माफी की स्थिति' बताते हुए न्यायाधीश ने दंगों के मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं होने और गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 134/2020 में नामित व्यक्तियों से पूछताछ नहीं करने पर दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा,

"यह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति है। दंगों के अन्य मामलों में पुलिस द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि दंगों की अवधि के दौरान और उसके लगभग चार सप्ताह बाद की परिस्थितियाँ वास्तव में कठिन थीं और उसके बाद पुलिस मामलों की ठीक से जाँच नहीं कर सकी। दिल्ली कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है और ऐसे में इस मामले में गुणवत्ता की जांच नहीं हो सकी।"

कोर्ट ने कहा,

"मुझे आश्चर्य है कि क्या पुलिस मामले की एफआईआर नंबर 134/2021, पीएस गोकलपुरी की जांच के लिए जवाब स्पष्ट नहीं होने के लिए एक बहाना हो सकती है।

4. दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य को जांच एजेंसी द्वारा उचित जांच करने में विफलता का हवाला देते हुए दिल्ली दंगा मामले में डिस्चार्ज किया

एएसजे विनोद यादव ने गुरुवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए कहा, "दिल्ली विभाजन के बाद इतिहास के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखा है, इसलिए अगर जांच एजेंसी नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उचित जांच करने में विफल रही तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा पहुंचाने वाला होगा।"

उन्होंने एफआईआर नंबर 93/2020 में आप (आम आदमी पार्टी) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब समेत तीन आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।

न्यायाधीश ने जांच एजेंसी की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में "चश्मदीद गवाहों, वास्तविक आरोपियों और तकनीकी सबूतों का पता लगाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास किए बिना" इस आरोप पत्र को दाखिल करने से ही मामला सुलझ गया प्रतीत होता है।

5. "जांच बेहद कठोर, अक्षम लेकिन पीड़ितों के बयानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती": दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में एक दोषी के खिलाफ आरोप तय किए

एएसजे यादव ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी रोहित के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जांच अत्यधिक कठोर और अक्षम प्रतीत होती है, तो भी यह अदालत द्वारा पीड़ितों के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा,

"जो भी हो यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में जांच अत्यधिक कठोर, अक्षम और अनुत्पादक प्रतीत होती है। हालांकि, जैसा कि इस स्तर पर पहले इस न्यायालय ने उल्लेख किया है, पीड़ितों के बयानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करते हैं।"

6. "यह ध्यान देने योग्य कि बड़ी संख्या में दंगों के मामलों में जांच का मानक बहुत खराब है": दिल्ली कोर्ट ने पुलिस की खिंचाई की

न्यायाधीश ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से संबंधित मामलों की जांच के तरीके के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। इसमें आरोपपत्र दाखिल करना और अदालत के समक्ष जांच अधिकारियों की गैर हाजिरी शामिल है।

न्यायाधीश ने पुलिस से तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई का भी आह्वान किया और उत्तर पूर्व जिले के डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति का संज्ञान लेने को कहा।

उन्होंने इस प्रकार कहा:

"यह और भी दुखद है कि बड़ी संख्या में दंगों के मामलों में जांच का स्तर बहुत खराब है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद न तो आईओ और न ही एसएचओ और न ही उपरोक्त पर्यवेक्षण अधिकारी यह देखने की जहमत उठाते हैं कि क्या मामलों में उपयुक्त प्राधिकारी से अन्य सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है और जांच को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"यह देखा गया कि अदालत में आधा-अधूरा चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस शायद ही जांच को तार्किक अंत तक ले जाने की परवाह करती है। कई मामलों में फंसे आरोपी व्यक्ति इसके परिणामस्वरूप जेलों में सड़ते रहते हैं।"

7. दिल्ली दंगे- "लापरवाही रवैया देखकर पीड़ा हुई": मदीना मस्जिद में तोड़फोड़ की जांच में लापरवाह रुख के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया यह देखते हुए कि जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही के चलते मदीना मस्जिद तोड़फोड़ मामले के संबंध में पहले से ही एक अलग प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी नहीं होने के लिए दिल्ली पुलिस के "ढीले रवैये" के लिए उसकी खिंचाई की।

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक अलग एफआईआर के खुलासे के मद्देनजर मामले को समग्र रूप से लागू करने के लिए मामले को एसीएमएम कोर्ट में वापस भेज दिया।

कोर्ट एक दोषी हाशिम अली से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था। हाशिम को दंगों के बाद चोरी, संपत्ति को नष्ट करने और आगजनी का आरोप लगाते हुए एक अन्य एफआईआर के साथ अपनी शिकायत को टैग करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया था।

8. दिल्ली की अदालत ने पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताया, समानता के आधार पर एक को जमानत दी

न्यायाधीश ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में समानता के आधार पर एक अमित गोस्वामी को जमानत देते हुए मामले में पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता पर "गंभीर संदेह" जताया।

न्यायाधीश ने अमित गोस्वामी को 20,000 रुपये का बांड प्रस्तुत करने और इतनी ही राशि का जमानतदार पेश करने पर कोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया। पर राहत दी।

अमित को 25 फरवरी 2020 को कथित रूप से "दंगा करने वाली भीड़" का हिस्सा बनकर भजनपुरा मुख्य बाजार क्षेत्र में एक दुकान में तोड़फोड़, लूटपाट और आग लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा,

"पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्हें पीएस में मामले की रिपोर्ट करने या उच्च पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाने से किसने रोका। यहां तक ​​कि उक्त गवाहों द्वारा घटना की तारीख पर कोई पीसीआर कॉल नहीं की गई। उक्त पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह होता है।"

9. दिल्ली की अदालत ने मदीना मस्जिद तोड़फोड़ जांच में जांच फ़ाइल के रखरखाव पर पुलिस से सवाल किया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी

न्यायाधीश ने जांच फाइल विशेष रूप से केस डायरी और गवाहों के बयानों का रखरखाव न करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, जो शायद उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान मदीना मस्जिद को कथित रूप से जलाने के संबंध में सुनवाई की आखिरी तारीख के बाद दर्ज किए गए थे। मदीना मस्जिद में पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों में तोड़फोड़ की गई थी।

उन्होंने पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और मदीना मस्जिद जलने से संबंधित शिकायत का मूल रिकॉर्ड (दैनिक डायरी) सुनवाई की अगली तारीख यानी सात अप्रैल, 2021 को कोर्ट के सामने पेश करने को कहा।

कोर्ट ने कहा,

"मैंने उक्त फाइल के साथ-साथ केस डायरी को भी देखा है। मैंने आज सभी केस डायरी पर हस्ताक्षर किए हैं। केस डायरी को सीआरपीसी की धारा 172 के संदर्भ में नहीं रखा गया।"

10. दिल्ली दंगों के मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य विवेक को छोड़ दिया जाए: दिल्ली कोर्ट

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जबकि यह इस तथ्य से अवगत है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य विवेक को पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में आरोप तय करने के चरण में दिमाग लगाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने 22 वर्षीय जावेद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 के तहत रिहा कर दिया। कोर्ट ने यह निर्देश इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद दिया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो यह दर्शाता हो कि दंगों के दौरान दंगा करने वाली भीड़ ने आग लगाकर शरारत की थी।

आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत खारिज

न्यायाधीश ने दिल्ली दंगों के दो मामलों में आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने यह निर्देश यह देखने के बाद दिया कि यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आप नेता ताहिर हुसैन ने अपने बाहुबल और राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगों की लपटों की योजना बनाने और उसे भड़काने में एक किंगपिन के रूप में कार्य करने के लिए किया था।

उन्होंने अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल को गोली लगने से लगी चोटों के संबंध में सुश्रत ट्रॉमा सेंटर को मिली जानकारी के संबंध में दो एफआईआर में हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने हुसैन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,

"इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर दंगों का प्रसार एक पूर्व नियोजित साजिश के बिना संभव नहीं है। इसलिए, अब जब आवेदक ने खुद को तथ्यों के खिलाफ पाया, तो वह केवल एक दलील से आरोपों से बरी नहीं हो सकता कि चूंकि उसने दंगों में शारीरिक रूप से भाग नहीं लिया, इसलिए दंगों में उसकी कोई भूमिका नहीं। यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक ने क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने बाहुबल और राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया।"