रेप पीड़िता के बयान को सत्य मानकर किसी को दोषी ठहराना न्याय का उपहास होगा": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कहा है कि रेप पीड़िता (Rape Case) के बयान को सत्य मानकर किसी को दोषी ठहराना न्याय का उपहास होगा।

जस्टिस सुरजीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने कहा,

"यह कानून में स्थापित है कि अभियोक्ता के बयान पर पूर्व विचार किया जाना चाहिए, फिर भी सभ्य समाज में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अभियोक्ता का बयान है। अभियोजक का बयान को आंख बंद करके सत्य नहीं माना जाना चाहिए और न्यायालय को यह देखना होगा कि वह उत्कृष्ट गुणवत्ता की गवाह है।"

इसके साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी के फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने अपराध को एक उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

पूरा मामला

अपीलकर्ता/पीड़ित आरोपी (एक भारतीय सेना के जवान) से जुड़ा था और कहा जाता है कि यह घटना सगाई के बाद हुई थी।

पीड़िता के अनुसार, 9 अगस्त 2017 को वह अपने परिवार की अनुमति के बाद आरोपी (उसके मंगेतर) से मिली और आरोपी उसे अपनी बाइक पर एक स्कूल के पास कोसली रोड पर ले गया जहां उसने अश्लील हरकतें कीं।

पीड़िता/अपीलकर्ता के अनुसार उसने आरोपी से कहा कि वह शादी तक उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, यह सुनकर आरोपी भड़क गया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

अपीलकर्ता अपने घर लौट आई और 12.08.2017 और 14.08.2017 को, उसे प्रतिवादी के मोबाइल से कॉल आए जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी।

अंतत: 18 सितंबर, 2017 को उसने जवान/आरोपी के खिलाफ धारा 376, 354, 354-बी, 506 और 509 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।

ट्रायल कोर्ट ने अपने विचार के लिए अलग-अलग मुद्दे तय किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन आरोपी को अपराध के कमीशन से जोड़ने में विफल रहा है और प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री साबित नहीं हुई है।

ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से नोट किया कि प्रतिवादी/अभियुक्त 31 मई, 2017 और 2 जुलाई, 2017 को अपीलकर्ता/पीड़ित से नहीं मिला था, जब सगाई समारोह किया गया था, बल्कि वे दोनों पहली बार 09 अगस्त, 2017 को मिले थे यानी घटना के कथित दिन पर।

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह संभव नहीं है कि एक लड़का अपनी मंगेतर के साथ पहली मुलाकात में अपीलकर्ता द्वारा आरोपित कृत्यों को करेगा।

बरी करने के आदेश और फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता/पीड़ित ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताई, हालांकि, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने यह राय दी थी कि अभियोक्ता के बयान को कोर्ट में पूर्व-प्रमुख विचार दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि हालांकि यह कानून का प्रस्ताव है कि अभियोक्ता के बयान पर पहले से ही प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए। फिर भी, सभ्य समाज में किसी को भी केवल इसलिए नहीं फंसाया जा सकता है या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष का बयान है।

मामले के तथ्यों पर वापस जाते हुए, न्यायालय ने कहा कि कथित घटना का स्थान एक सार्वजनिक स्थान है और यह एक अस्पताल, पुलिस स्टेशन और व्यस्त सड़क से घिरा हुआ है, इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि एक व्यक्ति, जो भारतीय सेना के साथ काम करना सार्वजनिक स्थान पर और उस लड़की के साथ कथित कृत्य करेगा जिससे वह पहली बार मिला है।

आरोपी से धमकी भरे कॉल आने के आरोपों के बारे में, कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अनुसार, अपीलकर्ता/पीड़ित ने प्रतिवादी को एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन किया था।

इसके अलावा, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने देखा कि 9 अगस्त, 2017 को उनके बीच सगाई टूट गई थी और अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 10.08.2017 से 14.08.2017 के बीच बुलाया था।

अदालत ने आगे कहा कि अगर अपीलकर्ता डर गई थीं और कथित घटना से पीड़ित थीं, तो उसने प्रतिवादी को नहीं बुलाया होगा।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसा लगता है कि उसने अपने प्रयास को जारी रखने का प्रयास किया कि विवाह बंधन बंधा हुआ है क्योंकि प्रतिवादी उससे शादी करने के लिए इच्छुक नहीं था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह सगाई के समय भी मौजूद नहीं था और अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को अधिकांश कॉल किए गए थे।"

अदालत ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमत है और अपने बरी करने के आदेश को बरकरार रखा है।

केस टाइटल - X बनाम हरियाणा राज्य एंड अन्य

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: