उन्नीस साल की लड़की बिना एहतियात सहमति से सेक्स करने के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व : एमपी हाईकोर्ट ने गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने हाल ही में एक 19 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था (12 सप्ताह से अधिक) के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि शादी के बहाने रॉकी नामक युवक, जिससे वह प्यार करती थी, उसने बिना उसकी मर्जी के उसके साथ रेप किया।

युवती ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि उस आदमी ने वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा और इस बहाने वह पिछले 4-5 वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए, उसने अपनी गर्भावस्था समाप्त (मेडिकल टर्मिनेशन) करने की अनुमति मांगी।

यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता युवती का आरोप यह था कि वह उस आदमी के साथ गहरे प्यार में थी और वह उसके साथ सहमति से यौन संबंध बना रही थी न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया की पीठ ने भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति से इनकार कर दिया और इस प्रकार देखा:

"याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 19 वर्ष है, इसलिए, वह बिना किसी किसी एहतियात के सहमति से सेक्स के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व है।"

कोर्ट के सामने सवाल

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम, 1971 की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, जहां गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक है, लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं है तो गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है यदि:

कम से कम दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मत हो कि गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है।

यह कि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन या गंभीर चोट शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम शामिल हो /

इसके अलावा, उप-धारा (2) में संलग्न स्पष्टीकरण (1) में कहा गया है कि जहां गर्भावस्था बलात्कार के कारण होती है, वहां पीड़ा को मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था- क्या पुरुष के साथ यौन संबंध सहमति से किया गया था या यह याचिकाकर्ता की सहमति से यौन संबंध था जो तथ्य की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था?

इस प्रश्न का महत्व इस प्रकार था कि यदि शारीरिक संबंध के लिए सहमति तथ्य की गलत प्रस्तुति द्वारा प्राप्त की गई थी, तो यह बलात्कार के समान होगा और इसलिए, उप-धारा (2) में संलग्न स्पष्टीकरण (1) के दायरे में आ जाएगा, जिसमें कोर्ट की अनुमति से गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में ही यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के साथ गहरे प्यार में थी, इसलिए, वह रॉकी शाक्य के घर उसके परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में आती थी और वे अक्सर सहमति से सेक्स करते थे।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता एक बालिग लड़की है जो बिना किसी एहतियात के सहमति से यौन संबंध बनाने के फायदे और नुकसान को अच्छी तरह से जानती है। यहां तक ​​कि प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब पता चला कि याचिकाकर्ता गर्भवती है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि इस रिट याचिका के प्रयोजन के लिए न्यायालय को केवल यह निर्धारित करना था कि क्या गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं विशेष रूप से आईपीसी के प्रावधानों के आलोक में कि गर्भावस्था की समाप्ति अन्यथा अपराध है।

इसलिए, याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने इस तरह के कृत्य के परिणामों के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए खुद को एक सहमति से यौन संबंध में शामिल किया और प्राथमिकी में लगाए गए आरोप, प्रथम दृष्टया तथ्य की गलत बयानी द्वारा प्राप्त सहमति का मामला नहीं बनाते हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

केस का शीर्षक - प्रोसेक्यूट्रिक्स बनाम म.प्र. राज्य और अन्य

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