फिजिकल क्लासेस चलाने वाले कोचिंग संस्थान बिना सहमति के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बाध्य नहीं कर सकते: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने फीस वापस करने का निर्देश दिए

दिल्ली में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मेडिकल कोचिंग संस्थान को एक छात्र द्वारा भुगतान की गई पूरी अग्रिम फीस वापस करने का निर्देश दिया।

आयोग ने कहा कि किसी स्टूडेंट्स को COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, जब छात्र ने शुरुआत में फिजिकल क्लासेस के लिए एडमिशन लिया था।

आगे कहा,

"पक्षों के बीच यह निर्विवाद तथ्य है कि संस्थान में भर्ती छात्रों को दी जाने वाली कोचिंग निस्संदेह 'फिजिकल क्लासेस' के लिए थी न कि ऑनलाइन मोड के लिए। महामारी कोविड -19 का प्रकोप अभूतपूर्व था। ऑनलाइन कोचिंग को प्रभावित करने के लिए ओपी का एकतरफा निर्णय था। शिकायतकर्ता से ओपी द्वारा कोई सहमति नहीं मांगी गई थी। इस प्रकार, ओपी शिकायतकर्ता की सहमति के अलावा फिजिलक क्लासेस के स्थान पर ऑनलाइन क्लासेस को बाध्य नहीं कर सकता है।"

शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 2021 के लिए सात महीने लंबी कोचिंग कक्षाओं (शारीरिक कक्षाओं) का लाभ उठाने के लिए कोचिंग संस्थान (ओपी) को पूरी फीस (1,16,820 रुपये) का अग्रिम भुगतान किया था।

हालांकि, कोविड 19 महामारी के कारण, शिकायतकर्ता ने ओपी से उसके द्वारा भुगतान की गई फीस वापस करने का अनुरोध किया क्योंकि वह शारीरिक रूप से कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा।

प्रारंभ में, हालांकि ओपी ने उनके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने पर सहमति व्यक्त की, बाद में शिकायत को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनने की पेशकश की। लेकिन अपने गृह नगर में इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी, तकनीकी गड़बड़ियों और शिक्षण की खराब गुणवत्ता के कारण कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के बाद, शिकायतकर्ता ने ओपी को सूचित किया कि वह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सकता है और भुगतान की गई फीस की वापसी के लिए अनुरोध किया है।

आयोग ने देखा कि COVID-19 महामारी का प्रकोप अभूतपूर्व था और ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं को लागू करना ओपी का एकतरफा निर्णय था और शिकायतकर्ता की सहमति नहीं मांगी गई थी। इसलिए आयोग ने पाया कि कोचिंग संस्थान शिकायतकर्ता की सहमति के बिना फिजिकल क्लासेस के स्थान पर ऑनलाइन क्लासेस को बाध्य नहीं कर सकता है।

आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने बार-बार पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए एकमुश्त फीस वसूल कर निर्दोष छात्रों पर ओपी की ओर से अनुचित व्यापार अभ्यास के बारे में बात की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की।

शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए फिटजी लिमिटेड बनाम मिनाथी रथ मामले में राज्य आयोग के आदेश पर भरोसा किया।

आयोग ने कहा कि शिकायत के फीस वापस करने के अनुरोध से निपटने के दौरान ओपी की ओर से शिकायत को भेजे गए ईमेल में 'नो रिफंड पॉलिसी' का कोई संदर्भ नहीं है।

आयोग ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने फिटजी लिमिटेड बनाम मिनाथी रथ के मामले पर भरोसा किया जिसमें सभी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान, शैक्षिक केंद्र छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करते हैं या किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षा भी शामिल है। कंप्यूटर प्रशिक्षण या किसी अन्य प्रकार की कोचिंग आदि को निर्देश दिया जाता है कि वे पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में पहले फीस न लें। इसके अलावा, इस मामले में यह भी देखा गया कि इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर भारी दंडात्मक हर्जाना और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 द्वारा प्रदान किए गए कारावास या जुर्माने की सजा दी जाएगी।

इसलिए आयोग ने शिकायत को स्वीकार कर लिया।

केस टाइटल: स्नेहपाल सिंह बनाम दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

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