रेल रोको प्रोटेस्ट : नागरिकों को सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार, बशर्ते प्रदर्शन के दौरान कोई अपराध कारित न किया जाए : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा संशोधित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हमारे संविधान के तहत लोकतंत्र में, लोगों को सरकारी नीतियों/कार्रवाई/निष्क्रियता के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है, बशर्ते विरोध प्रदर्शनकारी द्वारा अपराध कारित न हो। यह कहते हुए कोर्ट ने पूर्व- सांसद अन्नू टंडन और अन्य को 'रेल रोको प्रोटेस्ट' केस के सिलसिले में दी गई सजा संशोधित कर दी।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रेन को 15 मिनट तक रोके रखने के अलावा, प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी और सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और कुल मिलाकर यह एक शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध था।

इसके साथ अदालत ने विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा टंडन को दिए गए दो साल के कारावास को अनुचित पाया और इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि अपीलकर्ताओं को केवल जुर्माने भरने की सजा सुनाई गई।

नागरिकों के विरोध के अधिकार के बारे में न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एक लिखित संविधान द्वारा शासित लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में लोगों को सरकार की नीतियों, और कथित अत्याचारों के खिलाफ उनके पास प्रदर्शन, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।

हालांकि, इस बात पर जोर देते हुए कि यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह उचित प्रतिबंध के अधीन है, न्यायालय ने आगे टिप्पणी की,

" यदि कानून कुछ तरीकों से इस अधिकार के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है तो ऐसा कानून उक्त अधिकार के प्रयोग में प्रतिबंध लगाने के समान होगा। इस देश के नागरिकों को विरोध के अपने अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।"

संक्षेप में मामला

निर्विवाद तथ्य यह है कि अपीलकर्ता 150-200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सिटी मजिस्ट्रेट, उन्नाव को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन प्राप्त करने के लिए वहां आना चाहिए।

हालांकि, किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि यह एक हिंसक विरोध था, हालांकि, तथ्य यह है कि ट्रेन नंबर 18191 यूपी को प्रदर्शनकारियों ने रोका था, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल थे और अभियोजन मामले के अनुसार, जब ट्रेन रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंची, तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर आ गए और ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा कर दिया और ट्रैक पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को देखकर उसे रोक दिया। करीब 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही।

टंडन, तत्कालीन जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस अंकित परिहार को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई और उनके खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. उसी फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए वे सभी हाईकोर्ट चले गए।

न्यायालय की टिप्पणियां

अब कोर्ट के सामने एक ही सवाल था कि क्या उक्त घटना रेल अधिनियम की धारा 174 (ए) [ट्रेन चलाने में बाधा आदि] की परिभाषा के तहत आएगी या नहीं।

न्यायालय ने इस विशेष धारा को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि कोई रेल कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति रेल रोको आंदोलन और बंद आदि के दौरान बैठकर या धरना देकर या किसी ट्रेन में बाधा डालता है, तो रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत अपराध आकर्षित होगा। दूसरे शब्दों में रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के प्रावधानों के अनुसार यदि ट्रेन का संचालन बैठने या धरना देने से बाधित होता है तो यह रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत अपराध को आकर्षित करेगा।

अब, न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि अपीलकर्ताओं द्वारा रेल अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत अपराध किया गया या नहीं।

इस संबंध में कोर्ट ने ट्रेन के चालक के साक्ष्यों को ध्यान में रखा, जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को रेलवे ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर के साथ तारीख, समय पर खड़े देखा था और घटना की जगह और फिर उसे ट्रेन को धीमा करना पड़ा और रेलवे ओवर ब्रिज के पास ट्रेन को रोकना पड़ा।

रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन करना, धरना देना होगा। साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि जैसे ही ट्रेन रुकी, कई व्यक्ति/कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। अपीलकर्ता नंबर 1, श्रीमती अन्नू टंडन और अन्य अपीलकर्ताओं को ट्रेन के इंजन से नीचे आने के लिए राजी किया गया और रेलवे ट्रैक को साफ कर दिया गया ... भले ही शांतिपूर्ण आंदोलन/विरोध किसी भी ट्रेन को बैठने या धरना देकर या किसी रेल रोको के दौरान चलने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, आंदोलन या बंद, रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत अपराध होगा।

यह किसी का मामला नहीं है कि विरोध हिंसक था, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं सहित प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर 15 मिनट के लिए ट्रेन को रोक दिया था और ट्रेन को रोकने पर इंजन पर चढ़ गए थे।

अदालत ने आगे टिप्पणी की क्योंकि उसने माना कि रेलवे अधिनियम की धारा 174 (ए) के तहत अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था। हालांकि, अदालत ने सजा को दो साल के कारावास से केवल जुर्माने में संशोधित किया और आक्षेपित निर्णय और आदेश के इस संशोधन के अधीन, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

केस टाइटल - अन्नू टंडन और तीन अन्य बनाम रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से राज्य [आपराधिक अपील नंबर - 638/2021]

साइटेशन :

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