कानून का उल्लंघन करने वाली बच्ची को 3 साल की हिरासत के बाद जमानत मिली; उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'उदासीन रवैये' के लिए पुलिस को फटकार लगाई

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने गुरुवार को तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद कानून का उल्लंघन करने वाली बच्ची को जमानत दे दी। जस्टिस वी. नरसिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने पुलिस के उदासीन रवैये के लिए उसकी कड़ी आलोचना की और कहा,

"हाईकोर्ट की कार्यवाही को जांच एजेंसी की सनक के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता है और उनके उदासीन रवैये के लिए, एक आरोपी के अधिकारों को हाशिए पर नहीं रखा जा सकता है।"

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 450/307/302/34/120-बी के तहत आरोपी है और 08.12.2018 से हिरासत में था। 23 जुलाई 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बरगढ़ द्वारा उसकी जमानत अर्जी खारिज होने से व्यथित होकर उसने वर्तमान जमानत अर्जी दाखिल की।

दिनांक 24.06.2021 के एक आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता कानून के उल्लंघन में एक बच्चा है। इसके बाद, विशेष रूप से उसके आचरण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने और केस डायरी पेश के लिए भी निर्देश दिया था। हालांकि, मामले को 03.11.2021 को एक और स्थगन का सामना करना पड़ा।

12 मई 2022 को जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो राज्य की ओर से केस डायरी पेश करने के लिए स्थगन की प्रार्थना की गई।

कोर्ट ने महाधिवक्ता के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। फिर, यह पता चला कि दिनांक 24/28.06.2021 के पत्र द्वारा आईआईसी बीजेपुर जिला बरगढ़ को अप-टू-डेट केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। एक अन्य पत्र दिनांक 06.11.2021 को बरगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक बारगढ़ और आईआईसी बीजेपुर को संबोधित किया गया था। हालांकि, पूरी तरह से निराशा के कारण, केस डायरी कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

कोर्ट की टिप्पणियां

पूर्वोक्त को नोट करने के बाद अदालत ने पुलिस के आकस्मिक रवैये के लिए उसे भारी फटकार लगाई। यह देखा,

"यह वास्तव में निराशाजनक है कि संबंधित जिला पुलिस प्रशासन ने इस कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के लिए बहुत कम सम्मान किया है और केस डायरी जमा करने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय से बार-बार संचार की अवहेलना करने के लिए चुना है जिसके लिए मामले को स्थगित करना पड़ता है।"

पीठ ने आशा व्यक्त की कि न्याय प्रशासन की आवश्यकताओं के प्रति पुलिस तंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता की उम्र और हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राज्य के वकील को आगे कोई स्थगन नहीं देने का फैसला किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अदालत द्वारा तय की गई शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने रजिस्ट्री से आदेश की एक प्रति प्रमुख सचिव, गृह विभाग, ओडिशा सरकार, पुलिस महानिदेशक, रेंज डीआईजी और संबंधित पुलिस अधीक्षक को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का अनुरोध किया।

केस टाइटल: रोशनी मेहर बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: 2021 का बीएलएपीएल नंबर 4649

आदेश दिनांक: 12 मई 2021

कोरम: जस्टिस वी. नरसिंह

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट डी.पी. पटनायक

प्रतिवादी के लिए वकील: एस मिश्रा, अतिरिक्त सरकारी वकील

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 68

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