केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को टीडीसैट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल 12 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार:

"जैसा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है कि केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डीएन पटेल को अध्यक्ष, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर 250000/- रुपये के मासिक वेतन पर नियुक्त करती है। उक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक जारी रहेगी।"

आगे कहा गया कि टीडीसैट में अध्यक्ष के रूप में जस्टिस पटेल की सेवा की शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 और ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह पिछले साल अप्रैल में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद मौजूदा टीडीसैट अध्यक्ष के रूप में जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में उनका कार्यकाल अगली नियुक्ति तक बढ़ा दिया था।

जस्टिस पटेल को 7 जून, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया।

उन्हें वर्ष, 1999 में भारत संघ द्वारा अतिरिक्त केंद्र सरकार के सरकारी वकील के रूप में और पांच जुलाई, 2001 को गुजरात हाईकोर्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ केंद्र सरकार के सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया।

उन्हें सात मार्च, 2004 को गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 25 जनवरी, 2006 को गुजरात हाईकोर्ट के सरकारी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

स्थानांतरण पर, उन्होंने तीन फरवरी, 2009 को झारखंड हाईकोर्ट, रांची के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया।