केंद्र सरकार ने शनिवार 19 सितंबर को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर नियुक्तियों की जानकारी साझा की।

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को जज नियुक्त किया गया। वहीं, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को एडिशनल जज नियुक्त किया गया।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी यशपाल बॉर्नी को जज नियुक्त किया गया।

झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज नियुक्त किया गया।

कर्नाटक हाईकोर्ट में उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वी. भवानी को एडिशनल जज नियुक्त किया गया।

केंद्र सरकार ने संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की।

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