करदाता के माता-पिता द्वारा जमा की गई नकदी में बचत और कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल, ITAT ने जोड़ को हटाया

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की अहमदाबाद पीठ ने विभाग द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया है क्योंकि करदाता के माता-पिता द्वारा की गई नकद जमा राशि में बचत और कृषि गतिविधियों से आय शामिल थी।

सुचित्रा कांबले (न्यायिक सदस्य) और मकरंद वी. महादेवकर (लेखाकार सदस्य) की पीठ ने देखा है कि जब करदाता हलफनामों द्वारा समर्थित एक उचित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित सत्यापन करना राजस्व का कर्तव्य है। न तो एओ और न ही सीआईटी (ए) ने हलफनामों या करदाता द्वारा किए गए दावों का कोई सत्यापन किया। करदाता ने अपनी कुल कर योग्य आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया।

इस मामले को सीएएसएस के माध्यम से सीमित जांच के लिए चुना गया था क्योंकि, विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान, करदाता ने अपने बैंक खाते में 9,04,000 रुपये की पर्याप्त नकद जमा की थी। कुल राशि में से, एओ ने 4,28,000 को अस्पष्टीकृत धन के रूप में माना और इसे आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत करदाता की आय में जोड़ दिया।

धारा 69ए के तहत प्रावधान मूल रूप से अस्पष्टीकृत धन आदि से संबंधित है, जिसे अधिनियम के अध्याय VI के तहत आय के एकत्रीकरण के अभ्यास में विचार किया जाना चाहिए।

धारा 69ए में कहा गया है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है, और ऐसा धन आदि, किसी भी आय के स्रोत के लिए उसके द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है, और करदाता उक्त धन आदि के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण करदाता अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो धन को करदाता की वित्तीय वर्ष के लिए आय माना जा सकता है।

करदाता ने तर्क दिया कि नकद जमा उसके माता-पिता की संचित बचत और कृषि आय से थे। इस तर्क के समर्थन में, करदाता ने एओ के समक्ष अपने पिता और माता की ओर से हलफनामे दायर किए। हालांकि, एओ स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था और उसने जोड़ दिया।

सीआईटी (ए) ने हलफनामों और करदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर उचित विचार किए बिना एओ के आदेश को बरकरार रखा। सीआईटी (ए) ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि प्रस्तुत हलफनामे विश्वसनीय स्रोतों से थे, जो करदाता के माता-पिता थे, और उन्होंने दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए मामले की जांच नहीं की।

न्यायाधिकरण ने नोट किया कि एओ ने हलफनामों में किए गए दावों का कोई स्वतंत्र सत्यापन या जांच नहीं की। एओ ने बिना कोई ठोस कारण बताए हलफनामों को खारिज कर दिया। सीआईटी (ए) ने भी हलफनामों या करदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की योग्यता को संबोधित किए बिना एओ के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायाधिकरण ने पाया कि धारा 69ए के तहत किया गया जोड़ टिकाऊ नहीं है। एओ और सीआईटी (ए) नकद जमा के स्रोत की गहन और निष्पक्ष जांच करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। करदाता के माता-पिता द्वारा दिए गए हलफनामों का सत्यापन किया जाना चाहिए था, और दिए गए स्पष्टीकरण पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए था।

न्यायाधिकरण ने सीआईटी (ए) के आदेश को रद्द कर दिया तथा आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत किए गए 4,28,000 रुपये के जोड़ को हटाने का निर्देश एओ को दिया।

केस टाइटलः विवेक प्रहलादभाई पटेल बनाम आईटीओ

केस नंबर: आईटीए नंबर 370/एएचडी/2024

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