चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफलता के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं बना सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में राजनीतिक दलों को प्रवर्तन अधिकारियों के शिकंजे में लाने के लिए किसी भी क़ानून के तहत कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव के भ्रष्ट आचरण को अपनाने के लिए एक पूरे के रूप में एक राजनीतिक दल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

संक्षेप में मामला

खुर्शीदुरहमान एस. रहमान ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने कई वादों के साथ मतदाताओं को लुभाया, लेकिन यह वादे को पूरा करने में विफल रही थी जैसा कि चुनाव घोषणापत्र-2014 में कहा गया था।

आरोप लगाया गया कि शाह ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी, मानहानि और प्रलोभन के अपराध किए। हालांकि, उपरोक्त आवेदन को निचली अदालत (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़) ने अक्टूबर 2020 में खारिज कर दिया था।

निचली अदालत द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए आवेदक (याचिकाकर्ता) ने एक पुनर्विचार याचिका को प्राथमिकता दी। इसे निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया।

उसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि निचली अदालतों ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन को अवैध रूप से खारिज कर दिया। चुनाव घोषणापत्र 2014 में किए गए वादों को पूरा न करने से शाह के खिलाफ एक स्पष्ट आपराधिक मामला बनता है, जिन्होंने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत समन और मुकदमा चलाया जा सकता है।

दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल (अतिरिक्त महाधिवक्ता) ने एडवोकेट ए के सैंड की सहायता से दलील दी कि एक आवेदन के आधार पर शाह के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध निचली अदालत द्वारा मुकदमा चलाने के लिए नहीं बनाया गया।

आगे तर्क दिया गया कि चुनावी घोषणा पत्र में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता। इसलिए, इसे किसी भी कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि क्या चुनाव घोषणापत्र 2014 में किए गए किसी भी वादे को पूरा न करना कानून की नजर में संज्ञेय अपराध को अंजाम देना है ताकि इसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत अग्रेषित करने के लिए अनिवार्य बनाया जा सके।

न्यायालय ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, (2013) 9 एससीसी 659 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, घोषणापत्र में किए गए वादों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 123 के तहत दर्शाया गया है।

अदालत ने आगे जोड़ा,

"चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा न करने को अपराध मानते हुए कोई दंडात्मक प्रावधान प्रदान नहीं किया गया। हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने का प्रावधान है, लेकिन चुनाव घोषणापत्र में किए गए कथित झूठे वादे सहित किसी भी आधार पर उनके पंजीकरण को रद्द करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।"

इस अवलोकन के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा घोषित चुनाव घोषणापत्र चुनाव के दौरान उनकी नीति, दृष्टिकोण, वादों और प्रतिज्ञा का एक बयान है, जो बाध्यकारी नहीं है और इसे अदालतों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेशों की अवहेलना करने में अपनी दलीलों को प्रमाणित करने में विफल रहा है कि कैसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक निर्देश जारी करने के उद्देश्य से वर्तमान मामले में संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

"किसी भी संज्ञेय अपराध का न होना भी सर्वोपरि स्थिति में से एक है, जिसने निचली अदालतों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग में जांच के लिए एक निर्देश जारी करने से रोका रखा है।"

कोर्ट ने कहा कि उसे आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई आपेक्षित आधार नहीं मिला है।

वर्तमान रिट याचिका योग्यता रहित है और खारिज की जाती है।

केस का शीर्षक - खुर्शीदुर्रहमान एस. रहमान बनाम यूपी राज्य और अन्य

केस साइटेशन:2022 लाइव कानून (सभी) 126

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