अपने कृत्यों के बदले कुछ सामाजिक भलाई करें: कलकत्ता हाईकोर्ट ने वृक्षारोपण का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने अवमानना ​​क्षेत्राधिकार (Contempt Jurisdiction) का उपयोग करते हुए न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को सामाज की भलाई में योगदान करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवमाननाकर्ताओं को बंगाल में सतत ग्रामीण विकास और गांवों की समृद्धि को आगे बढ़ाने में उपयोग के लिए प्रत्येक ग्राम समृद्धि फाउंडेशन को 25,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के साथ-साथ "दस फल देने वाले पेड़" लगाने का निर्देश दिया।

जटिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा,

" अवमाननाकर्ताओं ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है कि उन्होंने न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन किया है, लेकिन आगे कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने के लिए उनको मजबूर करने वाली परिस्थितियां थीं और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए मेरा विचार है कि अवमाननाकर्ताओं को अवमानना ​​के अपने कृत्य का सामना करने के लिए इस न्यायालय के लिए कुछ सामाजिक भलाई करनी चाहिए। वृक्षारोपण एक ऐसा कार्य है जिस पर यह न्यायालय विचार करेगा क्योंकि पेड़, जब तक वे जीवित हैं, चाहे दशकों या सदियों तक, लगातार और चुपचाप लोगों को कई लाभ प्रदान करते रहेंगे।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कथित अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें कुछ अनुसूचित संपत्तियों को हस्तांतरित या अलग नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जो याचिकाकर्ताओं के पास गिरवी रखी गई थीं। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त संपत्तियों को 2019 में ऋण व्यवस्था के माध्यम से अवमाननाकर्ताओं द्वारा प्राप्त वित्त सुविधाओं के बदले में याचिकाकर्ताओं को गिरवी रखा गया था।

अवमाननाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया और हस्तांतरण के कार्यों को निष्पादित करके अनुसूचित संपत्ति से फ्लैट बेचने या स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की, लेकिन अत्यावश्यक परिस्थितियों के कारण उदारता की प्रार्थना की।

अवमाननाकर्ताओं द्वारा की गई बिना शर्त माफी और उनकी शालीन स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उन्हें ग्रामीण बंगाल में पारिस्थितिक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम समृद्धि फाउंडेशन को जुर्माना राशि का भुगतान करने के साथ-साथ उनकी मदद से फल देने वाले पेड़ लगाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने फाउंडेशन और उसी से संबंधित एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।

केस टाइटल : एम/एस हाइटोन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वी प्रसेनजीत दास और अन्य

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