बंगाल मतदाता सूची विवाद: जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने SIR अपीलीय न्यायाधिकरण से दिया इस्तीफा

टी.एस. शिवगणनम ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरण से इस्तीफा दे दिया।

जस्टिस शिवगणनम कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त किए गए 19 रिटायर जजों में शामिल किया गया था।

बताया गया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा। हालांकि,रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा गति से लंबित अपीलों का निपटारा करने में कोलकाता स्थित न्यायाधिकरण को लगभग चार वर्ष लग सकते हैं।

इस्तीफे के बाद सामने आए आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि जस्टिस शिवगणनम ने मात्र 22 दिनों में SIR से जुड़ी 1777 अपीलों का निपटारा किया था। यह संख्या चुनाव से पहले सभी न्यायाधिकरणों द्वारा बहाल किए गए कुल मतदाताओं से भी अधिक बताई जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जस्टिस शिवगणनम ने मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की 1717 अपीलें स्वीकार कीं।

इसके अलावा उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीरभूम जिले में नए नाम जोड़े जाने के खिलाफ दायर 60 अपीलों को खारिज किया।

इन आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मतदान से एक दिन पहले उपलब्ध निर्वाचन आयोग के डाटा में बताया गया था कि सभी न्यायाधिकरणों को मिलाकर केवल 1607 मतदाताओं के नाम ही दोबारा मतदाता सूची में बहाल किए गए।

जानकारी के अनुसार SIR प्रक्रिया के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ 27 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपील दायर की थी।

ऐसे में जस्टिस शिवगणनम के न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या चुनाव से पहले बहाल किए गए कुल मतदाताओं से अधिक दिखाई दे रही है।

जस्टिस शिवगणनम मार्च 20 की अधिसूचना के तहत नियुक्त किए गए थे और वह कोलकाता, उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे।