कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में बिना सामग्री गिरफ्तारी, पीड़ित की पहचान उजागर किए जाने पर जांच अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच प्रक्रिया के संबंध में 'जागरूकता की भयावह कमी' पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त, बिधाननगर को POCSO मामले में प्रभारी निरीक्षक और जांच अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच में [सुलझाए गए] कानून के आदेश को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है और प्रथम दृष्टया पीड़िता की पहचान उजागर करके और साथ ही याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करके दोनों को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि सामग्री अन्यथा बात करती है। हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है। तदनुसार, हम बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त को जांच के दौरान कर्तव्य में लापरवाही के लिए पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देते हैं।“

पीठ POCSO मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में, इसने इस तथ्य पर आपत्ति जताई थी कि जांच अधिकारियों ने केस डायरी में नाबालिग पीड़िता की एक छवि शामिल की थी, इस प्रकार उसकी पहचान से समझौता किया था, और उन पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति का निर्देश दिया था जो इसके लिए जिम्मेदार थे।

उपस्थित होने पर, अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता लापता हो गई थी और एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ऐसे में अनजाने में उसकी तस्वीर कोर्ट में पेश की गई केस डायरी का हिस्सा बन गई।

असहमत, बेंच ने उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया, और पीड़ित की पहचान की रक्षा करने में असमर्थ होने और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने में उनके 'कर्तव्य में लापरवाही' के संबंध में और टिप्पणियां कीं, भले ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, जैसे कि 161 सीआरपीसी के तहत पीड़ित के बयान ने उसे बरी कर दिया था।

ये हुआ था,

“निपुन सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराध के शिकार विशेष रूप से एक नाबालिग की पहचान की ईमानदारी से रक्षा की जानी चाहिए। जांच अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रखें और सुनिश्चित करें कि कोई प्रचार न किया जाए। उपरोक्त निर्देश का घोर उल्लंघन किया गया और पीड़िता की तस्वीर को न्यायिक कार्यवाही में पेश की गई केस डायरी का हिस्सा बना दिया गया। पुलिस अधिकारी जिम्मेदार लोक सेवक हैं जिन्हें कमजोर बाल पीड़ितों से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया है। पीड़ित की पहचान की रक्षा करने के तरीके के संबंध में उनकी जागरूकता की कमी भयावह है।

इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात उस याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी है जो हमारे सामने मामला लाया था। पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान से अवगत थे, जो याचिकाकर्ता के संबंध में दोषमुक्त करने वाली प्रकृति का है। फिर भी, उन्हीं कारणों से, जिनके बारे में वे ही जानते होंगे, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और वह काफी समय तक हिरासत में रहा। गिरफ्तारी की शक्ति जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक खतरनाक भी है. यह किसी व्यक्ति के सबसे अनमोल अधिकार यानी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। शीर्ष अदालत ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस को गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का प्रयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ करना चाहिए। हम इस तरह के शासनादेश की घोर उपेक्षा पाते हैं।”

मामले को अगले आदेश के लिए 22 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल: अनिल सरदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य सीआरएम (डीबी)/2716/2023

कोरम: जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता

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