कैबिनेट ने महामारी रोग अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिक्स और आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले और उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट के मद्देनजर संशोधन की आवश्यकता थी।

अध्यादेश का प्रस्ताव है कि चिकित्साकर्मियों के खिलाफ अपराधों की पुलिस जांच 30 दिनों के भीतर खत्म हो जानी चाहिए, और यह कि मुकदमा एक साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। सजा 3 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने के रूप में है।

यदि चोटें गंभीर प्रकृति की हैं तो सजा सात साल तक के कारावास तक सज़ा बढ़ेगी तथा ये अपराध अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के व्यक्तिगत नुकसान और संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए प्रावधान होंगे।