"पत्नी को पति का वेतन पता है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में के सैलरी स्लिप के बिना कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत चालक के परिजनों का मुआवजा बढ़ाया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में पत्नी की मौखिक गवाही के आधार पर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत एक मृत ट्रक चालक के परिजनों को दिए गए मुआवजे में वृद्धि की।

जस्टिस एसजी ढिगे ने कहा कि 19 साल पुराने एक मामले में सैलरी स्लिप के अभाव में लेबर कोर्ट ने पत्नी के साक्ष्य को गलत तरीके से खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा,

"मृतक ट्रक वाहन का चालक था इसलिए सैलरी स्लिप का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वह ट्रक मालिक का निजी कर्मचारी था। आम तौर पर, पत्नी को पति का वेतन पता होता है।"

अदालत ने वेतन 2000 से 3000 रुपये प्रति माह रुपये से बढ़ा दिया क्योंकि पत्नी ने दावा किया कि उसके पति को 4000 समावेशी अगर भट्टा (अतिरिक्त अर्जित) रुपये मिल रहे थे। इसलिए कोर्ट ने मुआवजे को 2,11,790 रुपये और 9% ब्याज से बढ़ाकर 12% ब्याज के साथ 3,17,685 रुपये कर दिया।

31 जनवरी, 2003 को जब मृतक परमेश्वर तड़के 6.00 बजे अपना ट्रक चला रहा था, उसी समय सामने से आ रहा एक ट्रक उसके ट्रक से टकरा गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

अपील करने वालों में चालक के माता-पिता, पत्नी और दो साल का बेटा शामिल है। उन्होंने कामगार मुआवजे के आयुक्त और न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, लातूर से संपर्क किया, जिन्होंने दस्तावेजी सबूत के अभाव में ड्राइवर के वेतन को केवल 2000 रुपये माना और ब्याज दर के रूप में 9% का इस्तेमाल किया।

अपनी 2004 की अपील में परिवार ने दावा किया कि पत्नी की गवाही को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया और ब्याज राशि भी क़ानून द्वारा प्रदान की गई राशि से कम है।

प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर फैसला और आदेश पारित किया है, और सभी पहलुओं पर विचार किया है। निचली अदालत के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि मृतक को प्रति माह 4,000 रुपये वेतन के रूप में मिलते थे।

जबकि हाईकोर्ट ने वेतन के लिए पत्नी के बयान पर भरोसा किया, यह नोट किया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4-ए के अनुसार, एक महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं करने के लिए नियोक्ता को 12% ब्याज जुर्माना के रूप में लागू होगा।

पीठ ने तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया।