[बीरभूम नरसंहार] कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका में आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा (Birbhum Massacre) की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेता भादु शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित तौर पर 8 लोग मारे गए थे।

अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या सीबीआई को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की भी जांच करनी चाहिए।

कोर्ट ने 25 मार्च के आदेश में यह कहते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था कि न्याय के हित में इस तरह के निर्देश की आवश्यकता है और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए और 'सच्चाई का पता लगाने' के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी इस मामले में आगे कोई जांच नहीं करने का आदेश दिया गया था।

अदालत ने पहले इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया।

सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील ने बेंच को बताया कि जांच में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे टॉवर डंपिंग तकनीक और सीबीआई को ऐसी तकनीक के इस्तेमाल के जरिए तारीख मिल रही है।

स्थानीय टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को पीठ के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए थे।

संबंधित वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भादु शेख की हत्या और उसके परिणामस्वरूप नरसंहार जुड़े हुए हैं और इस प्रकार एजेंसी को समग्र जांच करनी चाहिए।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि सीबीआई भादु शेख की हत्या की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सीबीआई जांच के लिए इतनी देरी से याचिका के कारण अब तक महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि लोग भादु शेख के घर आते रहे हैं और इस तरह इस तरह के हस्तक्षेप के कारण महत्वपूर्ण सुराग खो गए होंगे।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने अदालत को बताया कि शुरू में दायर की गई 4 याचिकाओं में से 3 याचिकाओं में भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच के लिए भी किसी प्रार्थना का उल्लेख नहीं किया गया।

उन्होंने अदालत को आगे बताया कि सीबीआई द्वारा जांच संभालने से पहले राज्य द्वारा गठित एसआईटी शेख की हत्या की जांच नहीं कर रही थी।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"हम रिपोर्ट की जांच करेंगे और ऑर्डर अपलोड करेंगे।"

उन्होंने आगे महाधिवक्ता से न्यायालय को यह बताने के लिए कहा कि वर्तमान में कौन सा जांच प्राधिकारी भादू शेख की हत्या की जांच कर रहा है।

सुनवाई की आखिरी तारीख पर कोर्ट ने गौर किया कि हालांकि 22 मार्च को एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन जांच में एसआईटी का कोई प्रभावी योगदान नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस थाना घटना स्थल के काफी नजदीक होने के बावजूद पुलिस समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई जिसके कारण घरों के अंदर फंसे लोगों को जलाते रहे।

पूरा मामला

सोमवार शाम को रामपुरहाट ब्लॉक 1 के अंतर्गत बरिशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान (टीएमसी) भादु शेख की कथित तौर पर उस समय मौत हो गई, जब मोटरसाइकिल पर सवार चार लोगों ने उन पर एक देशी बम फेंका। शेख को रामपुरहाट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें मृत घोषित किया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रामपुरहाट में लाया गया है।

नतीजतन पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौत के तुरंत बाद, रामपुरहाट में हिंसा भड़क उठी जब भीड़ ने कथित तौर पर निवासियों के साथ 10-12 घरों को बंद कर दिया और आग लगा दी।

पुलिस ने बोगतुई गांव में जले हुए घरों से मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के आठ जले हुए शव बरामद किए। तीन घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरने वालों की संख्या नौ है।

कथित तौर पर, दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं - एक उप प्रधान भादु शेख की हत्या को लेकर और दूसरी घरों पर हमले को लेकर।

हिंसा का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID), ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

हालांकि, बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने कथित तौर पर टीएमसी नेता अनारुल हुसैन सहित मामले में गिरफ्तार आठ लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति लेने के लिए बुधवार को एक स्थानीय अदालत का रुख किया है।

खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीरभूम हिंसा में प्रभावित हुए 10 लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को मामले का स्वत: संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में गांव में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई राहत या पुनर्वास की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

केस टाइटल: इन री कोर्ट का बोगटुई गांव, रामपुरहाट, बीरभूम जिले में नरसंहार का स्वत:सज्ञान