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भीमा कोरेगांव मामला : एनआईए ने मां की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए सुरेंद्र गाडलिंग द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया

LiveLaw News Network
24 July 2021 11:36 AM GMT
भीमा कोरेगांव मामला : एनआईए ने मां की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए सुरेंद्र गाडलिंग द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी मां की पहली पुण्यतिथि पर कुछ रस्मों में भाग लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील सुरेंद्र गाडलिंग की अपील का विरोध करते हुए कहा कि उनके अस्थायी जमानत का कारण नहीं बनता है क्योंकि उसकी मां का निधन दस महीने पहले हो चुका है।

एनआईए ने गाडलिंग की चुनौती को कानून की प्रक्रिया और अदालत के समय का दुरुपयोग कहा। गाडलिंग को भीमा कोरेगांव - एल्गर परिषद मामले में तीन साल पहले 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

एनआईए अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत, गाडलिंग की अपील में विशेष एनआईए न्यायाधीश डीई कोठालीकर के आदेश की आलोचना की गई, जिसमें पिछले साल COVID19 के कारण उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्हें अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में गाडलिंग ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती थे; वे अगस्त 2020 में अपनी मां की मृत्यु के समय कोविड प्रतिबंधों के कारण होम आइसोलेशन में थे या यात्रा नहीं कर सकते थे।

विशेष अदालत ने इस तथ्य के साथ कि आरोपी को अस्थायी जमानत नहीं दिया। गाडलिंग ने कहा कि अंतिम संस्कार, अनुष्ठान और शोक सभा आज तक लंबित है, जिसमें तीन दिवसीय शोक सभा के बाद नागपुर से 25 किलोमीटर दूर बीना नदी में उनकी मां की अस्थियां ठंडा करने की रस्में शामिल हैं।

गाडलिंग ने आगे कहा कि परिवार ने इन अनुष्ठानों को 15 अगस्त को मां की पहली पुण्यतिथि पर करने का फैसला किया है। यह मां और बेटे के बीच भावनात्मक बंधन के बारे में है, इसलिए वह उन रस्मों को पूरा करना चाहता है।

एनआईए के पुलिस अधीक्षक, विक्रम खलाटे ने जवाबी हलफनामे में कहा कि घड़ी को रिवर्स मोशन में सेट नहीं किया जा सकता है। अपनी मां की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण अस्थायी जमानत की मांग करने का कोई कारण जीवित नहीं है और उसे अपील में नए कारण बताने की अनुमति नहीं दी गई।

खलाटे ने कहा कि जिस आधार पर जमानत मांगी गई है वह इस कारण से अक्षम्य है कि यह उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

खलाटे ने कहा कि,

"निर्णय 10 महीने पहले पारित किया गया था और यह मानते हुए कि उस समय आवेदन करने का एक कारण था, आज वह कारण मौजूद नहीं है। अपील कानून की प्रक्रिया और इसके समय का दुरुपयोग है। न्यायिक समय की बर्बादी के बिना याचिका खारिज किया जाना चहिए।"

मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई 2021 को होगी।

गैडलिंग पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, 124ए, 153ए, 505(1)(बी), 117, 120बी आर/डब्ल्यू 34 और यूएपीए की धारा 13,16,17,18,18-बी,20,38,39 के तहत 40 अन्य 14 कार्यकर्ताओं के साथ यह आरोप लगाया गया हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले 16वें आरोपी फादर स्टेन स्वामी का 5 जुलाई को निधन हो गया।

भीमा कोरेगांव केस

भीमा कोरेगांव की लड़ाई 25,000 शक्तिशाली पेशवा सेना और 500 ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें महार (दलित) समुदाय के लोग भी शामिल थे। उस समय ब्रिटिश सेना के स्मारक में युद्ध में शहीद हुए शहीदों के नाम अंकित हैं।

भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक पर जाने वाले सैकड़ों लोगों पर 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़कने के बाद हमला किया गया । वे मुख्य रूप से दलित समुदाय से थे और पथराव में एक की मौत हो गई।

उसी दिन हिंसा के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता तुषार दामगुडे द्वारा 8 जनवरी, 2018 को एक और प्राथमिकी दर्ज की गई और उस पर कार्रवाई की गई। 17 अप्रैल, 2018 को रोना विल्सन और वकील सुरेंद्र गाडलिंग सहित कई कार्यकर्ताओं के घरों की तलाशी ली गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि भीमा कोरेगांव में हिंसा 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन में आयोजित भड़काऊ भाषणों के परिणामस्वरूप यह घटना हुई।

जांच का दायरा अंततः व्यापक हो गया, पुणे पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में आपत्तिजनक दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति का दावा किया। इसमें 18 अप्रैल, 2017 को कॉमरेड प्रकाश को एक निश्चित 'आर' द्वारा लिखा गया एक ईमेल शामिल था जिसमें "राजीव गांधी-टाइप" ऑपरेशन की बात की गई थी। ईमेल पहले आर्सेनल द्वारा जांचे गए दस्तावेजों का हिस्सा था।

मामले में आरोपी 15 लोग इस प्रकार हैं- ज्योति राघोबा जगताप, सागर तात्याराम गोरखे, रमेश मुरलीधर गाइचोर, सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस, आनंद तेलतुंबडे , गौतम नवलखा, हनी बाबू।

मामले के अधिकांश आरोपियों का नाम न तो हिंसा की प्राथमिकी में था और न ही 2017 के कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे।

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