पूर्व सीजेआई बोबडे के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति कानूनी शर्तों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने पर काम कर रही है : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 26 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में सभा को संबोधित किया। रिजिजू ने न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए टैक्नोलोजी के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली 'भारतीय भाषा समिति' के बारे में भी बात की, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री के अनुवाद के लिए एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित करने के लिए कानून की शाखाओं में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों और वाक्यांशों को सूचीबद्ध किया गया है।

कानून मंत्री रिजिजू ने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की,

" संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। यह अवसर मुझे संविधान के निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। समान न्याय का संवैधानिक वादा समान अवसर पर आधारित है। टैक्नोलोजी को एकीकृत करने का हमारा निरंतर प्रयास है और न्याय सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए न्याय तक पहुंच के आंदोलन में तेजी लाने के लिए टैक्नोलोजी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। "

इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह लेना संभव हो गया है, जहां एक टेलीकॉम के माध्यम से वकीलों के एक पैनल के साथ जुड़ सकता है। उन्होंने जोड़ा-

" 25 लाख लोग इस सेवा से लाभान्वित हुए हैं। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सलाह दी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता में 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। समिति ने उन शब्दों और वाक्यांशों को सूचीबद्ध किया है जो क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री के अनुवाद के लिए एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित करने के लिए कानून की शाखाओं में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हमने पहले ही 65,000 शब्दों की शब्दावली बना ली है। हम उन्हें डिजिटाइज़ करने और इसे सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का उपयोग करेंगे ।"

उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय बोलियों में कानूनी साक्षरता को प्राथमिकता दी गई थी और न्याय विभाग ने क्षेत्रीय और स्वदेशी उपकरणों के आधार पर न्याय प्रणाली तक अखिल भारतीय पहुंच विकसित की थी। उन्होंने यह कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि मंत्रालय सभी के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए न्यायपालिका के साथ काम कर रहा है।