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'बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना यूएपीए के समान अपनी आलोचना को प्रतिबंधित करती है': बॉम्बे हाईकोर्ट में बीसीआई के संशोधित नियमों के खिलाफ याचिका दायर

LiveLaw News Network
26 July 2021 6:53 AM GMT
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना यूएपीए के समान अपनी आलोचना को प्रतिबंधित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट में बीसीआई के संशोधित नियमों के खिलाफ याचिका दायर
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मुंबई के एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के संशोधित नियमों की तुलना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम से की। याचिकाकर्ता का कहना है कि संशोधित नियम का उपयोग बीसीआई या एक जज की सार्वजनिक आलोचना या असहमति को दबाने के लिए किया जाएगा।

बीसीआई के नियम एडवोकेट एक्ट की धारा 35 के तहत प्रिंट, सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आलोचना को 'कदाचार' और अयोग्यता, निलंबन या बार काउंसिल से सदस्यता हटाने का आधार बनाते हैं।

बीसीआई ने कहा कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग VI के अध्याय II के खंड V और V-A में संशोधन और रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमों को स्थगित रखने के संबंध में एक समीक्षा समिति बनाने का निर्णय लिया है।

एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए), 21 का उल्लंघन है और इसे रद्द करने और पलटने के निर्देश दिए जाएं।

खालसा ने अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की क्योंकि बीसीआई की समीक्षा-घोषणा के बावजूद तलवार अभी भी शीर्ष पर लटकी हुई है, और खतरा बना हुआ है।

खालसा ने आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना को नियमों को मंजूरी देने से मना करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधान 49(1) के तहत, नियम उसकी सहमति के बिना प्रभावी नहीं होंगे।

सीजेआई, बीसीआई के साथ इसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा, और पांच अन्य बार एसोसिएशनों को याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि संशोधित नियमों के तहत वकीलों के लिए निषेध 'पूर्ण' है क्योंकि यह बार काउंसिल के एक प्रस्ताव या आदेश के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने पर रोक लगाता है, जो कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि,

"वर्तमान अधिसूचना कठोर यूएपीए अधिनियम के समान है, जिसका दुरुपयोग अक्सर परेशान करने, दबाने और असंतोष की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे नियम बनाए जो कि अत्याचारी और तानाशाह के समान हैं।"

याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रही है, जिसमें कहा गया है कि मनन कुमार मिश्रा की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मानक प्रतिगामी रहा है।

याचिका में कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मनन कुमार मिश्रा न्यायाधीशों के बारे में आलोचनात्मक रहे हैं और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने हमेशा न्यायाधीशों का समर्थन किया है, चाहे वह सीजेआई के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला हो, वाईएसआर रेड्डी के आरोपों और कई अन्य मुद्दों पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर खुलकर गलत को गलत कहा हो। बीसीआई के अन्य सदस्य मनन कुमार मिश्रा की साथ देते हैं।

खालसा का कहना है कि इतनी कमजोर बार काउंसिल कानून के शासन के लिए खतरा है। आगे कहा कि बेंच की उत्पत्ति बार से होती है। इसलिए, इस तरह की एक अधिसूचना, जो एक ऐसे माहौल की ओर ले जाती है जहां वकीलों को कदाचार के तहत लगातार धमकी दी जा रही है, बेंच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बार से जजों की गुणवत्ता पर कठोर अधिसूचना का असर होगा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि कोई वकील आलोचना की सीमाओं को पार करता है तो अदालत की अवमानना अधिनियम में नियम उपलब्ध हैं।

जस्टिस केके टेट और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई, 2021 को करेगी।

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