बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने विदेशी वकील प्रवेश नियमों की जांच के लिए समिति बनाई, बीसीआई के वास्तविक इरादे' पर सवाल उठाए

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए नए अधिसूचित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, 2022 की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

बीसीडी द्वारा सोमवार जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति बार संघों के अध्यक्षों या सचिवों और अन्य हितधारकों के परामर्श से नियमों की जांच करेगी।

बीसीडी ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद "भविष्य की कार्रवाई" तय की जाएगी।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "बीसीडी विदेशी वकीलों के प्रवेश के लिए बीसीआई द्वारा अधिसूचित नियमों के पीछे वास्तविक मंशा के बारे में अपनी आशंका व्यक्त करता है, क्योंकि विदेशी वकीलों के प्रवेश और पारस्परिकता आदि से संबंधित कई अस्पष्टताएं हैं।"

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए अधिसूचित नियमों के बारे में कुछ "गलतफहमियों" और "गलत सूचनाओं" को दूर करने के लिए कुछ स्पष्टीकरण देते हुए रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।

बीसीआई ने कहा कि नियम बहुत ही सीमित दायरे में काम करेंगे और इस फैसले से भारत में वकालत करने वाले वकीलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह स्पष्ट करते हुए कि यह देश में वकीलों के हित और कल्याण की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बीसीआई ने पूरी वकील बिरादरी से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय हित में इन नियमों का स्वागत करें।