सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों के खिलाफ हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका पर झारखंड राज्य को वैरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने देश भर में ईसाई पादरियों और ईसाई संस्थानों के खिलाफ कथित हमलों को रोकने के निर्देश की मांग करने वाली एक याचिका में झारखंड राज्य को कथित हिंसा के संबंध में अपनी वैरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

अदालत ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को 8 राज्यों, अर्थात् बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से वैरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत का विचार था कि संकलित रिपोर्ट भीड़ हिंसा के खिलाफ तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के फैसले में जारी निर्देशों के राज्यों के अनुपालन पर राय बनाने में मदद करेगी। हालांकि पीठ को सूचित किया गया कि झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा-

" झारखंड राज्य दो सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करे। "

यह जनहित याचिका बैंगलोर डायसिस के आर्कबिशप डॉ. पीटर मचाडो ने नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के साथ दायर की है।

पृष्ठभूमि

बैंगलोर डायसिस के आर्कबिशप डॉ. पीटर मचाडो के साथ नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। याचिका के अनुसार, वर्तमान जनहित याचिका सतर्कता समूहों और दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों द्वारा देश के ईसाई समुदाय के खिलाफ "हिंसा की भयावह घटना" और "लक्षित घृणास्पद भाषण" के खिलाफ दायर की गई है। इसमें प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह की हिंसा अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में राज्य तंत्र की विफलता के कारण बढ़ रही है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य राज्य मशीनरी द्वारा उन समूहों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने में विफल हैं, जिन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें उनके धार्मिक स्थलों और उनके द्वारा संचालित अन्य संस्थानों पर हमले शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि भारत में "ईसाई उत्पीड़न" का दावा झूठा है और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ पक्षपाती और एकतरफा रिपोर्टों पर भरोसा किया है। संघ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ मामलों को व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न सांप्रदायिक हमलों के रूप में पेश किया है।

केस टाइटल : मोस्ट रेव. डॉ. पीटर मचाडो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यूपी(सीआरएल) नंबर 137/2022