मूल्यांकन आदेश किसी मृत निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 करोड़ के मूल्यांकन आदेश को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन आदेश किसी मृत निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने आयकर विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपये के मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया है। केवल इस आधार पर कि यह मृत करदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ पारित किया गया था, न कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ।

याचिकाकर्ता मृत निर्धारिती, कुलदीप कोहली के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। याचिकाकर्ता को उसकी मृत्यु की तारीख के बाद एक मृत व्यक्ति या मृत निर्धारिती के नाम पर एक व्यथित पुनर्मूल्यांकन नोटिस प्राप्त हुआ।

प्रतिवादी ने अपने सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में लाए बिना और/या कार्यवाही को उनके पैन में ट्रांसफर किए बिना मृत निर्धारिती के खिलाफ उसके पैन पर मूल्यांकन आदेश पारित कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निर्धारिती की मृत्यु की सूचना उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत दी गई थी। हालांकि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी में, कानून के अनुसार उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाए बिना, मृतक निर्धारिती के नाम पर उसके पैन पर गलत तरीके से जांच कार्यवाही की गई है।

अदालत ने मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया है और जांच अधिकारी को याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने और उन्हें सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है।

केस टाइटल: दर्पण कोहली बनाम सहायक आयकर आयुक्त

केस नंबर: W.P.(C) 7904/2023 और CM APPLS। 30514/2023 एवं 30515/2023

दिनांक: 31.05.2023

याचिकाकर्ता के वकील: एम सुफियान सिद्दीकी, राकेश भुगरा, कुमार सतीश शाह, और आलिया वेरोनिका

प्रतिवादी के वकील: सुनील अग्रवाल