भरण-पोषण की कार्यवाही में पति को सैलरी स्लिप प्रस्तुत करने के लिए कहना, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने कहा है कि भरण-पोषण की कार्यवाही के प्रभावी अधिनिर्णय के लिए पति को अपनी सैलरी स्लिप प्रस्तुत करने के लिए कहना, उसे उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना नहीं कहा जा सकता है।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि इस तरह की कार्यवाही में पति को अपनी सैलरी स्लिप पेश करने के लिए कहना, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

वर्तमान मामले में, पति को प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, ग्वालियर ने कुल मिलाकर उसकी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण के रूप में 18,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, वह कथित तौर पर मामले में देरी करने की कोशिश कर रहा था।

जब पत्नी के अदालत में जाने के बाद मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, तो अदालत ने पति को अपने सैलरी स्ट्रक्चर के संबंध में प्रस्तुत करने के समर्थन में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के आदेश के जवाब में पति ने अपना जवाब दाखिल किया लेकिन सैलरी स्लिप इस आधार पर दाखिल नहीं की कि भरण-पोषण की कार्यवाही में पति को सैलरी स्लिप दाखिल करने के लिए बाध्य करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए संरक्षण के विपरीत होगा।

उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का बचाव भी किया और प्रस्तुत किया कि किसी को भी अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि चूंकि तत्काल संशोधन सीआर.पी. की धारा 125 के तहत पंजीकृत कार्यवाही से उत्पन्न होता है, इसलिए, प्रतिवादी की सजा का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 20 (3), जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति/अभियुक्त को उसके खिलाफ गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तत्काल मामले में लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने देखा कि जहां पक्षकारों की वित्तीय स्थिति लिस के निर्णय के लिए प्रासंगिक विचारों में से एक है, तो पति को अपनी सैलरी स्लिप प्रस्तुत करने के लिए कहना निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

नतीजतन, यह देखते हुए कि चूंकि प्रतिवादी ने अपनी सैलरी स्लिप को रिकॉर्ड पर रखने से इनकार कर दिया था, इसलिए न्यायालय ने माना कि यह प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को 20/06/2022 से शुरू होने वाले सप्ताह में प्रस्ताव स्तर पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केस का शीर्षक - राशि गुप्ता एंड अन्य बनाम गौरव गुप्ता

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