एशिया कप 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया को दी अंतरिम राहत, फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विभिन्न फर्जी वेबसाइटों को 27 अगस्त, 2022 से 11 सितंबर, 2022 तक शुरू होने वाले एशिया कप 2022 (Asia Cup) के संबंध में क्रिकेट मैचों या कार्यक्रमों के स्ट्रीमिंग और प्रसारण से रोक दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एशिया कप क्रिकेट मैचों और दुष्ट वेबसाइटों द्वारा संबंधित सामग्री के अवैध और अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

वादी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा आयोजित क्रिकेट, फुटबॉल, फॉर्मूला 1, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से संबंधित आयोजनों के संबंध में अधिकार होने का दावा किया।

वादी द्वारा एक गंभीर आशंका व्यक्त की गई कि इन दुष्ट वेबसाइटों के पिछले आचरण के कारण, उक्त वेबसाइटों के एशिया कप क्रिकेट आयोजनों को अवैध रूप से प्रसारित और प्रसारित करने की संभावना है।

यह देखते हुए कि विशेष प्रसारण और प्रसारण के अधिकारों के स्वामित्व में कोई संदेह नहीं है और साथ ही वादी के पक्ष में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी है, अदालत ने कहा कि वेबसाइटें न केवल स्टार स्पोर्ट्स चैनलों को स्ट्रीमिंग में शामिल हैं, बल्कि कई अन्य चैनल भी स्थापित किए।

कोर्ट ने कहा,

"इसके अलावा, प्रसारण केवल क्रिकेट मैचों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'टूर डी फ्रांस' और 'एनआरएल रग्बी लीग' जैसे अन्य खेल आयोजनों तक भी सीमित है। इसलिए, न्यायालय आश्वस्त है कि उक्त वेबसाइट प्रतिवादी संख्या 1 – 11, जो फर्जी वेबसाइट्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से पायरेटेड सामग्री शामिल है।"

सुनवाई की अगली तारीख तक फर्जी वेबसाइटों को सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाते हुए, बेंच ने डोमेन नाम रजिस्ट्रार को तुरंत डोमेन नामों को ब्लॉक करने और यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"DoT और MEITY, साथ ही ISP, प्रतिवादी नंबर 1 से 11 वेबसाइटों को ब्लॉक करेंगे।"

कोर्ट ने आगे कहा कि वादी के समझौतों में शामिल इन आयोजनों के दौरान, यदि वे खेल आयोजनों को प्रसारित करने वाली फर्जी वेबसाइटों की सर्च करते हैं, तो वे सबूत के साथ अदालत के समक्ष इस संबंध में एक हलफनामा दायर कर सकते हैं।

अदालत ने आदेश दिया,

"वादी द्वारा दूरसंचार विभाग और आईएसपी को नोटिस जारी किए जाने पर उक्त वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा कि इस तरह का हलफनामा इस कोर्ट के समक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है।"

अब मामले की सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

केस टाइटल: स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड बनाम एमएचडीटीवी.वर्ल्ड एंड अन्य।

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