आशुतोष कुंभकोनी लगातार तीसरी सरकार में महाराष्ट्र के एडवोट जनरल के रूप में बने रहेंगे

सीनियर एदवोकेट आशुतोष अरविंद कुंभकोनी महाराष्ट्र में लगातार तीसरी सरकार के माध्यम से एडवोट जनरल के रूप में बने रहेंगे। नए मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने एजी के इस्तीफे पर विचार 31 दिसंबर, 2022 तक के लिए टाल दिया और उनसे कम से कम तब तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया।

शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार गिरने के एक दिन बाद कुंभकोनी ने 30 जून, 2022 को अपना इस्तीफा दिया था। वर्तमान सरकार बागी शिवसेना और भाजपा के गठबंधन से बनी है।

कुंभकोनी को पहली बार 7 जून, 2017 को तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भाजपा-शिवसेना गठबंधन के दौरान एक अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान भी उन्हें बरकरार रखा गया था। यह शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस पार्टियों के बीच गठबंधन वाली सरकार थी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (3) के अनुसार, एडवोकेट राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित कर सकता है।

कुंभकोनी को 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, वह छह महीने बाद सेवानिवृत्त हुए।

कुंभकोनी का जन्म 12 जुलाई 1959 को हुआ था और उन्होंने सोलापुर में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे में शिक्षा प्राप्त की और 1982 में बार काउंसिल में दाखिला लिया। उन्होंने वर्ष 1992-93 में बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की।