"भक्तों के हित और अधिकारों के अनुकूल": दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कालकाजी मंदिर में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस सहित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कालकाजी मंदिर परिसर के भीतर सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को दी गई समय सीमा के अनुसार हटाने के लिए उनके आदेशों को लागू किया जाए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह भी कहा कि मंदिर के भीतर धर्मशालाओं को दुकानदारों या उनके परिवारों द्वारा स्थायी रूप से कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है, जो इसके परिसर में दुकानें या कियोस्क चला रहे हैं।

अदालत ने मंदिर में आने वाले भक्तों के हितों और अधिकारों के लिए स्थिति को पूरी तरह से अनुकूल बताते हुए कहा,

"मंदिर परिसर के भीतर रहने वाले अतिक्रमणकारियों के अधिकारों और व्यावसायिक हितों के लिए रिक्त स्थान का उपयोग करने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की जरूरत है, जैसे कि एक तरफ याचिकाकर्ता और मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों के अधिकार।"

अदालत तीन व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो मंदिर परिसर के अंदर धर्मशालाओं में रह रहे हैं, जिसमें डीयूएसआईबी को ऐसी धर्मशालाओं को हटाने या गिराने से पहले उनका पुनर्वास करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि ऐसे व्यक्ति 25 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले अपने परिवारों के साथ अपने आवास खाली कर देंगे। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिन परिवारों ने अपने आवासों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है, वे रैन बसेरा के आवंटन के लिए डीयूएसआईबी के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए और उनके आवासों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, डीयूएसआईबी ने प्रस्तुत किया कि कुछ पूछताछ करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की ओर से उप निदेशक, रात्रि आश्रय को केवल एक टेलीफोन कॉल किया गया था। हालांकि, इसे हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता यहां अनधिकृत रूप से मंदिर परिसर में कब्जा कर रहे हैं और अपने परिवारों के माध्यम से कई वर्षों से मंदिर परिसर के भीतर अनधिकृत रूप से वाणिज्यिक दुकानें/कियोस्क चला रहे हैं और गरीब झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की स्थिति के साथ उनकी स्थिति की तुलना उचित नहीं है।"

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक आवास के आवंटन के लिए प्रशासक या डीयूएसआईबी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोर्ट ने कहा,

"यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुरोध किए जाने या न होने के बावजूद मंदिर परिसर को खाली करने की समय सीमा बढ़ाने के लायक नहीं है और यह 25 दिसंबर 2021 को ही समाप्त हो जाएगां।"

इससे पहले, न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ मंदिर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बारीदारों के बीच बाड़ी अधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कई दिशा-निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने मंदिर के "निराशाजनक" रखरखाव पर चिंता व्यक्त की थी और स्थानीय आयुक्त से मंदिर को दिए गए दान का पता लगाने और यह जांचने के लिए कहा था कि क्या इसके परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हैं।

यह दोहराया गया कि पिछले रिसीवर और स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला है कि मंदिर परिसर की सफाई और रखरखाव संतोषजनक नहीं है।

कोर्ट ने मंदिर परिसर के अंदर भक्तों के लिए उपलब्ध बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ दुकानों के निर्माण पर एक रिपोर्ट मांगी थी। इसने कोर्ट द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट को प्रशासक के साथ बैठक के बाद एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने 'पूजा सेवा' के संचालन का पता लगाने, दान पेटियों में रखे जाने वाले प्रसाद के संग्रह और भक्तों के लिए स्वच्छता और सुविधाओं के संबंध में अन्य मुद्दों के संबंध में मंदिर में औचक निरीक्षण करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया था।

केस का शीर्षक: सरस्वती एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य।