इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना किसी विवरण के राज्य के वकीलों की उपस्थिति पर राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को बिना किसी विवरण के राज्य के वकीलों की उपस्थिति पर तलब किया है।

चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने मनीष श्रीवास्तव और अन्य की ओर से दायर एक विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मामले में कोई राज्य का वकील पेश नहीं हुआ, तो अदालत ने राज्य के वकील को बुलाया और पूछा की कि क्या कोई राज्य वकील इस मामले में पेश हो रहा है।

राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके पास मामले की संक्षिप्त जानकारी नहीं है।

इस पर, न्यायालय ने कहा कि अदालत के सामने पेश होने वाले राज्य के वकीलों को मामले की कोई जानकारी नहीं है और आगे कहा कि कैसे 4 मामलों को राज्य से किसी भी सहायता के बिना कल स्थगित करना पड़ा।

कोर्ट ने कहा,

"कई मामलों में, राज्य के वकील उन मामलों में अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं, जहां निर्देश मांगने या जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसमें कहा गया था कि न तो उनके संचार का जवाब दिया जाता है और न ही टेलीफोन कॉल का।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य के अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण मामलों के निस्तारण में और देरी कैसे हुई, जहां छोटे-छोटे मुद्दों पर केवल कुछ निर्देश मांगे जाने और जवाबी हलफनामे दाखिल नहीं करने के कारण ऐसा हुआ।

इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जबकि पहले एक अवसर पर न्यायालय ने महाधिवक्ता सहित राज्य के वकील को इस मुद्दे की ओर इशारा किया था।

नतीजतन, अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन करना उचित समझा कि अदालतें कैसे काम करेंगी अगर राज्य के वकील बिना किसी संक्षिप्त विवरण के अदालत में पेश होते हैं।

मामले को 13 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल - मनीष श्रीवास्तव व अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य [विशेष अपील संख्या – 597 ऑफ 2018]

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