इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के कथित दो सदस्यों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रचने और देश में भय और आतंक पैदा करने के आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित दो सदस्यों को जमानत देने से इनकार किया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की पीठ ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,

"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ताओं से विस्फोटक पदार्थों सहित जब्त आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी की जा रही है, जिसका उपयोग उनके द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों के वरिष्ठ नेता पर हमला करने और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर विस्फोट करने के लिए किया जाना था, जिसके लिए अपीलकर्ताओं द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं की उनके नापाक मंसूबों में संलिप्तता से इनकार किया जा सकता है और उनके आपराधिक पूर्ववृत्त और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा चल रहा है, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने के लिए तय किया गया है।"

पूरा मामला

दोनों आरोपियों (अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान) को 16 फरवरी, 2021 को एंटी-टेरर स्क्वाड द्वारा गिरफ्तार किया गया था, यह जानकारी मिलने के बाद कि पीएफआई (आरोपी) के सदस्य हिंदू धार्मिक संगठनों के लोगों और पदाधिकारियों और समाज में भय और आतंक पैदा करने और हिंदू धर्म के विभिन्न कार्यक्रमों में विस्फोट करने की साजिश रच रहे हैं।

उनकी गिरफ्तारी के समय, कथित रूप से एक पिस्तौल 32 बोर, 6 जिंदा कारतूस, विस्फोटकों की 9 छड़ें, बैटरी के साथ 2 विस्फोटक ईआर एफओ उपकरण आदि मलयालम भाषा में लिखी एक डायरी के साथ बरामद किए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया है कि उस डायरी में कोड वर्ड में 'हमला', 'जलाना', 'अमेरिका', 'राम मंदिर' जैसे शब्द लिखे हुए थे। आगे "रक्षा", "दुश्मन सब कुछ जानता है", "हमें तैयारी करनी चाहिए", "मुस्लिम मजबूत हैं", "हमारे क्षेत्र के नेता आने की जड़", "साजिश" जैसे शब्द भी लिखे गए थे।

नतीजतन, मामले में पूरी जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और उनके खिलाफ अपराध के लिए आईपीसी की धारा 120-बी, 121-ए और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 18, 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/4/5 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3/25 के तहत आरोप पत्र भी दायर किया गया था।

राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि वे पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं और उनका उद्देश्य लोगों को हिंदू धार्मिक संगठनों के खिलाफ लड़ने और पीएफआई की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना है।

आरोपियों ने निचली अदालत के जून 2020 के आदेश के खिलाफ उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत तत्काल अपील दायर की। यह उनका तर्क था कि मेमो में कोई स्वतंत्र या सार्वजनिक गवाह दर्ज नहीं किया गया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और केवल पुलिस गवाह थे।

हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी गिरफ्तारी के समय विस्फोटक पदार्थों सहित आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था, जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों के वरिष्ठ नेता पर हमला करने और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर विस्फोट करने के लिए किया जाना था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

इसके साथ ही अपील को खारिज कर दिया गया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह मामले की सुनवाई में तेजी लाए और इसे एक साल के भीतर शीघ्रता से समाप्त करे।

केस टाइटल- अंसाद बदरुद्दीन व अन्य बनाम यूपी और 2 अन्य [आपराधिक अपील संख्या -1763/2022]

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