इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आरोपियों को अंतरिम राहत दी जिन्हें निरस्त कानून का हवाला देकर अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय पिछले सप्ताह उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी की थी क्योंकि यह नोट किया गया था कि उन्हें पहले इस तथ्य के कारण अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि राज्य के वकील ने एक निरस्त कानून (पेट्रोलियम नियम, 1976) का हवाला दिया था।

जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा,

“ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अग्रिम जमानत की अस्वीकृति का एक मुख्य आधार कानून की गलती थी, आवेदकों-गुलाम मुस्तफा खान और एज़ाज़ अहमद को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम सुरक्षा दी जाती है।”

आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनकी पहली अग्रिम जमानत अर्जी 2 मार्च, 2023 को पेट्रोलियम नियम, 1976 के आधार पर खारिज कर दी गई थी, जो पेट्रोलियम नियम, 2002 के बाद निरस्त कर दिया गया था।

उन्होंने इस आधार पर दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की कि पेट्रोलियम नियम, 2002 13 मार्च 2002 को लागू हुआ। यह तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा निरस्त कानून का हवाला देते हुए उन्हें अपनी अग्रिम जमानत पर पुनर्विचार करने का अधिकार है।

उपरोक्त के अलावा, आवेदकों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि पेट्रोलियम वर्ग ए और वर्ग बी को थोक में परिवहन करने का लाइसेंस उनके पक्ष में जारी/नवीनीकृत किया गया था और उनके जब्त वाहन के संबंध में 25 अप्रैल, 2025 तक वैध था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उनका वाहन 22 किलोलीटर डीजल ले जाने के लिए अधिकृत था और कागजात पहले उनके पास उपलब्ध नहीं थे, हालांकि, डीजल परिवहन करना पूरी तरह से उनके अधिकार में था।

अंत में यह तर्क दिया गया कि राज्य आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत उनके खिलाफ कोई भी मामला दिखाने के लिए कोई भी सबूत बताने में विफल रहा और यह राज्य का काम था कि वह प्रथम दृष्टया उनकी भूमिका दिखाए और यह बोझ उन पर नहीं डाला जा सकता।

दूसरी ओर, यह एजीए द्वारा स्वीकार किया गया, हालांकि 1976 के नियम निरस्त हो गए हैं और नए नियम लागू हो गए हैं, कानून की स्थिति केवल उन आधारों में से एक थी जिस पर पहले अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया था और भले ही नए नियम लागू हों ध्यान में रखते हुए आवेदक कई अन्य कारणों से अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त, 2023 तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देना उचित समझा।

इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून की स्पष्ट स्थिति के साथ-साथ अदालत के अनुत्तरित प्रश्नों से संबंधित तथ्यों को अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

अदालत ने आगे आदेश दिया,

“ तीन सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सकता और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकता है। इस बीच, आवेदक इस मामले में कथित रूप से शामिल अन्य वाहन के संबंध में कागजात दाखिल कर सकते हैं।”

सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी, एडवोकेट अभिनव गौड़ और विभु राय के साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

एजीए 1 प्रणव कृष्ण राज्य की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल - गुलाम मुस्तफा खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [आपराधिक विविध सीआर की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन.पीसी नंबर - 4724/2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें