इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज ने प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद की पत्नी के घर को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सोमवार को प्रयागराज हिंसा (10 जून) के आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी द्वारा जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा जून 12 को उनके घर को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

इस मामले को जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो पीठ ने आदेश पारित किया कि मामले को एक अन्य पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसमें जस्टिस सुनीता अग्रवाल सदस्य नहीं हैं।

अब यह मामला नामांकन प्राप्त करने के बाद ताजा रूप में एक और पीठ के समक्ष आज आएगा।

याचिका में क्या कहा गया है?

अपनी याचिका में आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी फातिमा ने कहा है कि ध्वस्त घर उसके नाम पर था और उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था और उसके पास ध्वस्त घर के संबंध में सभी वैध दस्तावेज थे, हालांकि बिना कोई नोटिस दिए मकान को गिरा दिया गया।

प्रयागराज स्थानीय अधिकारियों ने 12 जून को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ता आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया था।

जावेद मोहम्मद को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता के विवादास्पद बयानों के खिलाफ (प्रयागराज में) विरोध का आह्वान किया था। उन्हें 10 जून को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी को भी हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था।

इसके अलावा, 11 जून को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि विचाराधीन घर को गिरा दिया जाएगा और उन्हें घर खाली कर देना चाहिए। नतीजतन, 12 जून को, घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था।

फातिमा ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का यह आरोप कि घर का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था और इसलिए निर्माण अवैध था, सच नहीं है।

वास्तव में, उसने तर्क दिया है कि उनके पास इस आरोप का जवाब देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह नियमित रूप से घर के सभी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली के बिलों का भुगतान कर रही हैं और किसी भी समय विभागों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।

जिस तरह से उसके घर को तोड़ा गया, उस पर सवाल उठाते हुए उसने अपनी याचिका में कहा है:

"याचिकाकर्ता नंबर एक के पति - जावेद मोहम्मद का एफआईआर में उल्लेख किया गया है, अधिकारी उसके नाम पर विध्वंस के लिए नोटिस जारी करते हैं, जबकि वह घर का मालिक नहीं हैं। अधिकारियों के इस कृत्य से पता चलता है कि उन्होंने स्वामित्व के बारे में भी पूछताछ नहीं की थी एफआईआर में जावेद मोहम्मद के नाम के कथित उल्लेख के कारण ही घर को ढहा दिया। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि वास्तविक कारण किसी कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि तथाकथित पथराव था। याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों को यह अवैध कार्य करके निशाना बनाया गया है।"

इस पृष्ठभूमि में, याचिका उत्तरदाताओं को निम्नलिखित निर्देशों के लिए प्रार्थना करती है:

- याचिकाकर्ता नंबर एक और उसके परिवार के लिए उसके घर के पुनर्निर्माण तक एक सरकारी आवास की व्यवस्था करें;

- याचिकाकर्ता नंबर एक के अवैध रूप से ध्वस्त किए गए घर का पुनर्निर्माण करने के लिए;

- याचिकाकर्ताओं को विध्वंस और प्रतिष्ठा की हानि के माध्यम से संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा देना;

- याचिकाकर्ता क्रमांक एक के मकान को अवैध रूप से गिराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

केस का शीर्षक - परवीन फातिमा एंड अन्य बनाम यूपी राज्य एंड 5 अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: