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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: कोर्ट परिसर में बैनर और पोस्टर लगाने पर रोक

LiveLaw News Network
12 Feb 2020 3:16 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: कोर्ट परिसर में बैनर और पोस्टर लगाने पर रोक
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कोर्ट परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में कोर्ट परिसर में बैनर और पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के सभी अदालती परिसरों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सूओ मोटो कार्यवाही में रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) ने अदालत के ध्यान में यह मुद्दा लाया था।

इस संबंध में दायर रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव के दौरान लगाए गए बैनर, चाहे वह अधिवक्ताओं के हों या हाईकोर्ट के कर्मचारियों के, सीसीटीवी कैमरों को बाधित करते हैं, विजुअल रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग में बाधा डालते हैं, और अंततः सुरक्षा व्यवस्था के साथ समझौता होता है।

इसलिए, 28 जनवरी को दिए गए आदेश में, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि किसी भी उम्मीदवार को पूरे कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार के बैनर चिपकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने आगे स्पष्ट किया,

"ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने खुद ऐसे बैनर और पोस्टर लगवाए हैं या जिनके फायदे के लिए बैनर और पोस्टर लगवाए गए हैं या यदि इस तरह के बैनर और पोस्टर किसी ऐसे व्यक्ति ने लगवाएं हैं, जिसका चुनाव संबंध नहीं है, तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। अवहेलना के मामलों में, यह न्यायालय ऐसे समय के लिए न्यायालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है, जब तक कि यह उचित हो।"

साथ ही, अदालत ने संबंधित बार एसोसिएशनों के परिसर में हैंडबिल के वितरण पर भी रोक लगा दी है।

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा-

"कर्मचारियों के संबंध में, यह अदालत के परिसर में पूरी तरह से निषिद्ध है। संस्था में काम कर रहे व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय के संबंध में, यदि कोई चुनाव आदि आयोजित किए जाते हैं, तो उन पर भी कोर्ट परिसर में हैंडबिल, पोस्टर या बैनर का उपयोग करने और वितरित करने पर रोक होती है। किसी भी अवज्ञा जान-बूझकर की गई अवज्ञा माना जाएगा, जो आपराधिक अवमानना ​​और आपराधिक जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।"

बिजनौर जिला न्यायालय में हुई गोलीबारी के बाद शुरू दायर सुओ मोटो पीआईएल, जिसका शीर्षक है- यूपी राज्य में सभी न्यायालय परिसरों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सुओ मोटो याचिका, पर ये निर्देश दिए गए। 20 दिसंबर, 2019 और 2 जनवरी, 2020 को दिए आदेशों में हाईकोर्ट ने अदालत परिसर में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए थे।

इसके बाद, 17 जनवरी को ‌‌‌‌दिए आदेश में हाईकोर्ट ने मामले में प्रगति दर्ज की। इसने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से एक अनुपालन हलफनामा लिया, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, क्विक रिस्पांस टीमों की नियुक्ति, कोर्ट परिसर में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और चारदीवारी के निर्माण आदि की जानकारी दी गई ‌थी।

अदालत को यह भी बताया गया कि जिला न्यायालय परिसरों और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक 'विशेष सुरक्षा बल' का गठन किया जा रहा है।

हलफनामे में बताया गया-

"भर्ती की प्रक्रिया यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूरी की जाएगी और उसके बाद चयनित और नियुक्त सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, गठन के लिए दो महीने की अवधि और भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती और पोस्टिंग के लिए दो साल की आवश्यकता है।"

अदालत ने हालांकि तात्कालिक सुरक्षा इंतज़ामों को लागू करने में देरी के औचित्य के बार-बार दिए गए स्पष्टीकरणों पर नाराजगी जाहिर किया।

"हमारे विचार में, स्पष्टीकरण की किसी भी मात्रा को हावी नहीं होने दिया जा सकता, जब जिला न्यायाधीशों में न्यायिक कार्यों की सुरक्षा का उद्देश्य सर्वोपरि रखा जाता है, तब इसे हावी होने दिया जा सकता है। इसलिए, चाहे वह अपेक्षित धन की उपलब्धता हो या नौकरशाही का पालन, कार्य की प्रक्रिया या निष्पादन अंतिम जिम्मेदारी राज्य पर है और उसे उचित समय के भीतर जिला न्यायाधीशों में सुरक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करना है, जिसे सिस्टम की शिथिलता को सूट करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।"

अदालत ने ये टिप्पणी मैनपुरी के जिला कोर्ट रूप में हुई गोलीबारी की हालिया घटना के संदर्भ में प्रासंगिकता रखती हैं।

6 जनवरी को, ट्रिपल मर्डर केस के एक 30 वर्षीय आरोपी ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत में खुद को गोली मार ली ‌थी। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस कर्मियों ने आरोपी, उसकी पत्नी और मामा की जांच नहीं की ‌थी।

मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 7 पुलिस कांस्टेबल, 2 इंस्पेक्टर और 1 सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले पर 27 फरवरी, 2020 को चर्चा होगी।

17 जनवरी से ऑर्डर किए गए डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



28 जनवरी को ऑर्डर किए गए डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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