एडवोकेट एक्ट वकीलों को न्यायालय परिसर के अंदर वाहन पार्क करने का अधिकार नहीं देता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एडवोकेट एक्ट की धारा 30 केवल वकीलों को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती है और यह किसी भी वकील को न्यायालय परिसर के अंदर अपना वाहन पार्क करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने एडवोकेट एनएस विजयंत बाबू द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों के लिए नए वाहन स्टिकर जारी करने के संबंध में नोटिस रद्द करने की मांग की गई थी।

यह तर्क दिया गया कि एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरु के सदस्य नहीं होने वाले वकीलों को स्टिकर जारी करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया था कि जो वकीलों अन्य स्थानों से अपने मामलों की बहस करने के लिए बेंगलुरु जाते हैं, उन्हें अदालतों के परिसर में अपने वाहन पार्क करने पर रोक लगा दी जाएगी।

इस प्रकार यह आग्रह किया गया था कि आक्षेपित नोटिस एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 30 के तहत वकीलों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरु के सदस्य नहीं हैं।

जांच - परिणाम:

पीठ ने कहा कि वकीलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था क्योंकि अदालत के परिसर में पार्किंग की जगह सीमित है।

बेंच ने देखा,

" यहां तक ​​​​कि अगर एक एडवोकेट को एक स्टिकर जारी किया जाता है, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु का सदस्य है, तो यह गारंटी नहीं देता है कि एडवोकेट कोर्ट के परिसर में पार्किंग की जगह के हकदार हैं। "

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उन वकीलों के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जो बाहर से बेंगलुरु की अदालतों में आते हैं। इस प्रकार यह माना गया कि इस याचिका में जनहित का कोई तत्व शामिल नहीं है।

केस टाइटल : एन.एस.विजयंत बाबू बनाम एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरू (एएबी)

केस नंबर: रिट याचिका नंबर। 18614/2022

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (कर) 383

आदेश की तारीख : 23 सितंबर 2022

उपस्थिति : एन एस विजयंत बाबू, याचिकाकर्ता, पक्षकार

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