प्रोविजनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अधिसूचना और फाइनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अधिसूचना की समाप्ति के बीच की अवधि के दौरान किए गए आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि प्रोविजनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाने की अधिसूचना की समाप्ति और फाइनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली अधिसूचना के बीच की अवधि के दौरान किए गए आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी।

कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा किए गए तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि फाइनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अधिसूचना, प्रोविजनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अधिसूचना के दिन से लागू की गई थी इसलिए आयातित माल पर प्रोविजनल एंटी-डंपिंग ड्यूटी के रेट की ड्यूटी ही लागू होगी।

जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस भार्गव डी. करिया की पीठ ने कहा कि एक बार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आयातक के रिफंड दावों पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को वापस भेज दिया जाता है, तो न्यायनिर्णयन प्राधिकरण उच्च अधिकारी के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा आयात पर अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए अनंतिम एंटी-डंपिंग ड्यूटी अधिसूचना संख्या 15/2014, दिनांक 11.4.2014 जारी की गई थी।

याचिकाकर्ता - परफेक्ट इंपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (इंडिया) प्रा। लिमिटेड, ने इसके द्वारा आयातित माल की निकासी के लिए बिल ऑफ एंट्री दायर की। अंतिम एंटी-डंपिंग ड्यूटी अधिसूचना संख्या 21/2015 के अनुसार आयातित सामानों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी।

याचिकाकर्ता ने निर्णायक प्राधिकारी/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के समक्ष उसके द्वारा भुगतान किए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की वापसी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, यह तर्क देते हुए कि इसके द्वारा अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचना की समाप्ति के बीच की अवधि के दौरान माल का आयात किया गया था और निर्णायक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के रिफंड के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता उस मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने में विफल रहा है जिसके द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था, इसलिए रिफंड नहीं दिया जा सकता है।

इसके खिलाफ, याचिकाकर्ता ने आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की, जिन्होंने अपील की अनुमति दी और मामले को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को वापस भेज दिया।

आयुक्त (अपील) द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/सहायक आयुक्त रिफंड के लिए याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में एक आदेश पारित करने में विफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 21.05.2015 को उसके द्वारा आयातित माल की निकासी के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क का भुगतान किया। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि अधिसूचना संख्या 15/2014, दिनांक 11.4.2014, जिसने छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, आयात की प्रासंगिक तिथि पर लागू नहीं था।

इसके लिए, राजस्व विभाग ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि अंतिम एंटी-डंपिंग ड्यूटी अधिसूचना संख्या 21/2015, दिनांक 22.5.2015, 11.04.2014 से जारी की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता किए गए आयातों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

राजस्व विभाग द्वारा किए गए विवाद को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआईटी बनाम जी.एम. में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार निर्यात (2015), अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचना की समाप्ति और अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की अधिसूचना के बीच की अवधि के दौरान किए गए आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगेगा।

सीआईटी बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट (2015) मामले में कोर्ट ने माना था कि अगर एंटी-डंपिंग शुल्क अंतरिम अवधि में भी लगाया जाता है, तो यह सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और एंटी-डंपिंग शुल्क के संग्रह) के नियम 13 के दूसरे प्रावधान की योजना को नष्ट कर देगा।

हाईकोर्ट ने सीआईटी बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स (2015) ने याचिकाकर्ता के रिफंड क्लेम को निर्णायक प्राधिकारी/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को वापस भेज दिया था।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि निर्णायक प्राधिकारी, याचिकाकर्ता के धनवापसी के दावे पर इस आधार पर आदेश पारित करने में विफल रहा कि वह धनवापसी का हकदार नहीं था, उसने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों से बचने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उच्च प्राधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है और इस पर निर्णय न करके मामले को दबा कर बैठ सकता है।

कोर्ट ने ध्यान दिया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के समक्ष दोहराया था कि याचिकाकर्ता के धनवापसी के दावे को खारिज करते हुए उसके द्वारा पारित आदेश उचित था, इस तथ्य के बावजूद कि उसी आदेश को रद्द कर दिया गया था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अलग रखा गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि निर्णायक प्राधिकारी का ऐसा रवैया और कार्रवाई न्यायिक मर्यादा के विपरीत है।

यह देखते हुए कि जब याचिकाकर्ता ने माल का आयात किया था तब एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू नहीं थी, इस प्रकार न्यायालय ने माना कि एंट्री-बिल को याचिकाकर्ता द्वारा एंटी-डंपिंग ड्यूटी को शामिल किए बिना दायर किया गया था। आगे, याचिकाकर्ता को बिल ऑफ एंट्री भरने के बाद ही इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि माल को छोड़ा जा सके। इस प्रकार, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रविष्टि के बिल के रूप में मूल्यांकन आदेश को संशोधित करने या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे एंटी-डंपिंग शुल्क को शामिल किए बिना दायर किए गए थे।

इसलिए, अदालत ने सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित रिफंड जारी करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका की अनुमति दी।

केस टाइटल: परफेक्ट इम्पोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार

दिनांक: 16.12.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट हसित दवे

प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट निकुंत के रावल

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