2 जी मामला: विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति केंद्र का अधिकार था; नियुक्ति से अपील करने पर कोई असर नहीं पड़ता है: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2 जी मामलों में अपील पर सुनवाई जारी रखी।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की एकल पीठ ने 2 जी मामले के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई को अपनी अपील में "अपील करने के लिए मंजूरी देने के लिए आग्रह पर" देने की प्रस्तुतियाँ सुन रही थी।

ट्रायल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर आई अपत्तियों का बचाव करते हुए एएसजी संजय जैन पेश हुए।

बरी किए गए अभियुक्तों ने अपील की कि कानून के अनुसार अपील दायर नहीं की गई।

अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्तियों के लिए दी गई मंजूरी के खिलाफ तर्क दिया और कहा कि इसे उच्च न्यायालय के नियमों के तहत न्यायालय द्वारा देखा जाना है।

अग्रवाल ने कहा,

"संपूर्ण अपील में मेहता (सॉलिसिटर जनरल) का कोई फुट प्रिंट नहीं है।"

यह तर्क दिया गया कि 2 जी मामला एक विशेष वर्ग प्रकरण है, इसलिए अपील मामले के लिए अधिसूचित विशेष अभियोजक के हस्ताक्षर के माध्यम से और उसके तहत दायर की जा सकती है।

अग्रवाल ने कहा,

"2G अपील के लिए कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष के रूप में उन्हें संदेह से परे होना चाहिए।"

अपील दायर करने से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति की अधिसूचना पर यह तर्क दिया गया है कि यह अपील उनके माध्यम से की जानी चाहिए थी न कि संजीव भंडारी के।

इस संदर्भ में, एसजी मेहता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि उनकी नियुक्ति धारा 24 (8) सीआरपीसी के तहत थी। हालांकि, धारा 24 (1) सीआरपीसी के तहत नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के साथ परामर्श की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था।

एएसजी संजय जैन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं थी।

जैन ने कहा,

"यहां तक ​​कि अभियोजक की नियुक्ति भी हाईकोर्ट के परामर्श में होनी चाहिए? यदि हम धारा 24 (1) और 24 (8) की भाषा देखते हैं, तो यह समझ में आता है कि परामर्श की आवश्यकता नहीं है।"

एएसजी जैन ने आगे कहा कि इस तर्क के लिए, एससी निर्णयों को भुला दिया गया था।

उन्होंने कहा,

"सामान्य तौर पर, एसपीपी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन 2 जी मामले को विशेष मामला मानते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत एससी इतना वांछित है कि पीपी को एससी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

अदालत की चिंता के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की गई। किस प्रक्रिया का सहारा लिया, सरकार के विशेषाधिकार के लिए। विशेष श्रेणी के मामलों के लिए सरकार को विशेष पीपी की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि एक अभियोजक के पक्ष में एक निहित अनुमान था जिसने अपील प्रस्तुत की और कोई आरोप नहीं हो सकता है कि उनका आवेदन नहीं था।

यह तर्क देते हुए इस तर्क को रचनात्मक रूप से लाया गया था, एएसजी ने कहा कि सरकार एसपीपी नियुक्तियों को उपयुक्त मान सकती है क्योंकि वह फिट बैठती है।

उन्होंने कहा,

"कोई भी निकाय यह नहीं बता पाया है कि यह अपील दायर करने के तरीके को कैसे दूषित करता है।"

सुनवाई 12 अक्टूबर को जारी रहेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और एन हरिहरन, अधिवक्ता विजय अग्रवाल और अधिवक्ता डीपी सिंह भी मामले में उपस्थित हुए।