किसी लेन-देन को बेनामी मानने के लिए आंशिक बिक्री या स्टांप ड्यूटी का भुगतान एकमात्र मापदंड नहीं -सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

-खरीद के लिए दिया गया पैसा किस स्रोत से आया है;
-खरीद के बाद संपत्ति की प्रकृति व उस पर कब्जा या अधिकार;
-उद्देश्य,अगर कोई है,जो लेन-देन को बेनामी बना दे
-दावेदारों व कथित बेनामीदार के बीच की स्थिति व उनके बीच का संबंध,अगर कोई है तो;
-बिक्री के बाद शीर्षक डीड या टाईटल डीड किसकी हिरासत में है;
-बिक्री के बाद सपंत्ति के क्रय-विक्रय या चाल-चलन में संबंधित पक्षों का आचरण.

"उपर्युक्त कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बिनापानी पाॅल (सुप्रा) के मामले में यह कोर्ट मान चुकी है कि बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम को पूर्वव्यापी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा।"