'अदालत में अपनी साख फिर से बनानी होगी, हम आपके सिर पर अवमानना की तलवार लटकाए रखेंगे ' : सुप्रीम कोर्ट ने वकील यतिन ओझा से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कदम उठाया कि यदि यतिन ओझा पर वरिष्ठ वकील के रूप में प्रैक्टिस करने पर आजीवन प्रतिबंध को गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत के उनका पद वापस लेने के फैसले के एक साल पूरा होने पर रोक दिया जाए, और 6-6 महीने की 2-3 अवधि के लिए प्रत्येक मामले की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मामला लंबित रहेगा।

न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा,

"हम रिट याचिका (गाउन की वापसी के खिलाफ) और अवमानना ​​मामले को लंबित रख रहे हैं। जो भी अवधि हम तय करते हैं, उसके बाद आपको अंतरिम उपाय के रूप में कुछ समय के लिए आपका गाउन वापस दिया जा सकता है, जिसके दौरान हम आपके आचरण की निगरानी करेंगे। तब उच्च न्यायालय यह देख सकता है कि वह इस छूट के योग्य है या नहीं।"

हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट निखिल गोयल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में आरक्षण व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि इसके चलते ओझा बार-बार आवेदन देकर शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं।

"हम उच्च न्यायालय को भी मूल्य देंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि उसके बाद कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे ... इसे हमसे लें। हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होंगे। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि उन्हें यह दूसरा मौका दिया गया है, हम उनके हर कदम को देखेंगे। वह गड़बड़ी नहीं कर सकते। हम उच्च न्यायालय की संस्था की भी रक्षा करना चाहते हैं।

गोयल ने कार्रवाई के इस सुझाए गए पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय में रखने पर सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति कौल ने ओझा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील को निर्देश दिया,

"हम अवमानना ​​को उनके सिर पर लटकाए रखेंगे। हम इसे (गाउन को वापस लेने) को भी उनके सिर पर लटकाए रखेंगे। हम इसे बंद भी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आप इस अवधि में अपना आचरण कैसे करेंगे। हमारी धारणा है आपने पहले भी खेद व्यक्त किया है। सज्जन व्यक्ति को सीखना है। आप कैसे इस तरह के एक स्वतंत्र व्यक्ति हो सकते हैं, जब आपके पास इतनी ज़िम्मेदारी, इतनी मान्यता और इतना कुछ हो रहा है?

जज ने टिप्पणी की,

"सिर्फ माफी, जो कुछ भी किया गया है, उसे माफ नहीं करता है। केवल मुद्दा यह है कि हमें किस हद तक जाना चाहिए- क्या आपको एक और मौका मिलना चाहिए यह मुद्दा है। 100 गलतियां पहले ही हो चुकी हैं! यह आपका 101 वां उच्चारण था!"

न्यायमूर्ति कौल ने व्यक्त किया था,

"आपको बार की जरूरतों को पूरा करना होगा लेकिन आपको इस बात से अवगत होना होगा कि आपके पीछे युवा हैं। यदि आप किसी गलत रास्ते पर चलते हैं, तो वे आपके बाद भी उस रास्ते को बदल देंगे। आपने कम से कम कहने के लिए कुछ पूरी तरह अस्वीकार्य किया है। आपने दिए गए पहले मौके पर बहुत, बड़ी, गंभीर त्रुटि की ( सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में ओझा को हाईकोर्ट के जो जजों के खिलाफ सीजेआई को लिखे पत्र पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना ​​कार्रवाई के खिलाफ राहत दी थी।)।"

जज ने जारी रखा,

"अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, पत्रों को प्रसारित करने का कार्य, व्हाट्सएप संदेश यह कहते हुए कि आपने सीजेआई और कॉलेजियम के दो अन्य न्यायाधीशों से बात की है। आप मूल रूप से यह कहना चाह रहे हैं 'मुझे सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश प्राप्त है, जो आप चाहते हैं वो करें, मैं अभी भी इसे पूरा करूंगा। यह एक अस्वीकार्य कार्रवाई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप संबंधित अधिकारियों के समक्ष कोई मुद्दा उठाने के हकदार नहीं हैं। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक गोपनीय पत्र लिख सकते थे। इसकी सत्यता की पुष्टि करने का उनका अपना तंत्र है। लेकिन आप मीडिया के सामने इसके बारे में मुद्दा लेकर घूमने गए जैसे कि आप कुछ महाशक्ति हों! जो कुछ भी उनके पीछे का कारण रहा हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा की गई बातें क्या आप सही ठहरा सकते हैं?"

ओझा के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा इन उक्तियों के संबंध में समझी गई अभिव्यक्ति "बुरे शब्दों" के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"भले ही आपने बिना शर्त माफी मांगी हो, यह राहत की पृष्ठभूमि में है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले (2016 में) दी गई। एक हत्या करने के बाद, आप ये नहीं कह सकते कि ' मैं माफी मांगता हूं।' आप सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को नहीं लिख रहे हैं, आप प्रेस में इसके बारे में खुलासा कर रहे हैं, आप सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं! आप सिर्फ एक न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि पूरे संस्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं! इन उक्तियों को पढ़ने पर, इस याचिका को सरसरी तौर पर फेंका जा सकता था। इसे कुछ अलग करने के कारण (ओझा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के सामने) हम सुन रहे हैं। क्या यह माफी के लिए सक्षम है ? अपने अनुभव के साथ, न तो आप (डॉ सिंघवी) और न ही दातार (वरिष्ठ वकील अरविंद दातार) इसका बचाव कर सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि कहीं न कहीं अभी भी कुछ सहानुभूति कारक है।"

सुनवाई के दौरान, ओझा ने खुद ही संक्षिप्त प्रस्तुत करने के लिए पीठ की अनुमति मांगी थी-

"इससे पहले, शुरुआत में ही, मैंने खुद के खिलाफ एक विशेषण का इस्तेमाल किया था। आप सही है कि वहां जीभ और दिमाग के बीच संपर्क चाहिए जो मेरे मामले में खो गया। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दो बार या तीन बार। मैं समझ गया हूं, मैंने महसूस किया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगली बार नहीं होगा। अगर होता है तो उच्च न्यायालय द्वारा सही लगे वो कार्यवाही की जा सकती है। पिछले साल जो हुआ वह पूरी तरह से हताशा के कारण था। लेकिन मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा हूं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। वास्तव में ये न्यायाधीश लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं! "

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"आपने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। तब आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं कहा।"

ओझा ने निवेदन किया,

"मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मैंने जो किया वह अनुचित था। मैं आपकी कृपा के लिए बाध्य हूं। यह व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम हैं।"

न्यायमूर्ति कौल ने व्यक्त किया,

"आपको स्वयं की अदालत के साथ अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना होगा। आपको कानून में अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें इस तरह से संबोधित करना चाहिए। आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको टकराव से राहत नहीं मिलती है,बल्कि अनुनय द्वारा मिलती है।"

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने भी जोड़ा,

"कई अवसरों पर आपको सुनकर, मुझे आश्चर्य हुआ कि आपको ईश्वर द्वारा इतने कानूनी कुशाग्रता उपहार में मिली है, तो आप अपना आपा क्यों खो देते हैं ? आपके खिलाफ इतनी शिकायतें?'

ओझा ने कहा,

" हाथ जोड़कर, मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। यहां तक कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपना प्रैक्टिस को छोड़ दूंगा।"

न्यायमूर्ति कौल ने पूछा,

"आपने इतने मामलों में तर्क दिया है, आपके पास इतना ज्ञान है, आप ऐसा क्यों करते हैं? यह कहा जाता है कि जब किसी के पास न तो तथ्य होते हैं और न ही कानून, तो यह तब होता है जब कोई इसका समाधान चाहता है। लेकिन आपके पास दोनों हैं। आपके पक्ष में तथ्य और कानून हैं तो भी आप ऐसा क्यों करते हैं।"

ओझा ने प्रार्थना की,

"यह शायद मेरी अनियंत्रित आवेगशीलता और अति संवेदनशीलता के चलते है। यह एक कमजोरी है लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से दूर कर लिया है। माफी मांगने के अलावा मैं क्या कह सकता हूं। मैंने अपने जीवन का सबक सीखा है। यह फिर से नहीं होगा। मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता। जैसे ही यह खत्म हो जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। व्यक्तिगत रूप से, कोई समस्या नहीं है। मुझे यकीन है कि यह नहीं हो सकता और फिर से नहीं होगा। कृपया इस तरह का संभव दृष्टिकोण अपनाएं।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"यह कैसे हो सकता है कि जब आप अध्यक्ष बनते हैं, तो सारी विषय निष्ठा खो जाती है?"

'हमें यह देखना होगा कि क्या गाउन वापस लेने का पर्याप्त उचित कारण है, और यदि हां, तो क्या आजीवन प्रतिबंध की अवधि सीमित हो सकती है।'

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि हाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद यह तय करने के लिए यतिन ओझा के वरिष्ठ गाउन को बहाल करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए कि क्या व्यवस्था को स्थायी बनाया जा सकता है।

बुधवार को, गोयल ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने स्वयं इस पर विचार किया है, इस पर चर्चा की और इसे उच्च न्यायालय को लिखित में दिया और न्यायाधीशों ने भी आपस में एक ही प्रस्ताव पर चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति कौल ने बुधवार को गोयल को बताया,

"हां, बहुत दुराचार हुआ था। उसका व्यवहार वांछित होने के लिए बहुत कुछ बचा था। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सुधार किया है। हमें यह देखना होगा। यदि वह केवल सजा की माफी ( हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना ​​का दोषी पाए जाने पर 1 दिन के कारावास) के लिए जोर देते हैं, और हम ऐसा करते हैं, तो यह उस अवधि के विचार के तरीके में कैसे आएगा जिसके लिए उनके पद को वापस ले लिया गया है? क्या हम उस अवधि को सीमित कर सकते हैं जिसके लिए उनका गाउन वापस ले लिया गया है? हम प्रतिबंध को 'एक्स' अवधि के लिए रख सकते हैं और फिर उसे एक वरिष्ठ वकील के रूप में प्रैक्टिस के लिए अनुमति दे सकते हैं। तब हम उनका आचरण देखेंगे कि क्या इसे स्थायी बनाया जा सकता है या फिर से वापस लेना है।"

गोयल ने तर्क दिया,

"महिपाल सिंह के आपके अपने फैसले के अनुसार, जब एक वकील को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया जाता है और ऐसा जारी रहता है, तो उसे दो साल के लिए एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 ए के अनुसार है। तो क्या वह बिल्कुल भी प्रैक्टिस कर सकता है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अकेले रहने दें? इसके अलावा, उनके लाइसेंस का कोई जीवन प्रतिबंध या निलंबन नहीं है। वरिष्ठता एक विशेषाधिकार है जिसे अदालत द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसके सामने एक अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है, जैसा कि इंदिरा जयसिंह मामले में किया गया है।ऐसा नहीं हो सकता कि वह 20 साल तक वरिष्ठ होने के लायक नहीं हैं और फिर अचानक फिट हो जाते हैं।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"कोई भी अदालत जो इस विशेषाधिकार को प्रदान करती है, उसे वापस भी ले सकती है। लेकिन अदालत ने उन्हें 20 साल के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के लिए फिट पाया। कुछ निरर्थक, कुछ स्वभाव संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हमें उस संदर्भ में विवश होना होगा।"

गोयल ने जोर दिया,

"वह प्रैक्टिस करने से वंचित नहीं है। और वह वरिष्ठता के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, यदि अदालत को लगता है कि वह मानदंडों को पूरा करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या कोई उच्च न्यायालय या यहां तक ​​कि आप उस व्यक्ति को यह विशेषाधिकार प्रदान करेंगे, जिसे अवमानना के अपराध को दोषी ठहराया गया है, कैद के साथ या बिना?"

न्यायमूर्ति कौल ने पूछा,

"फिर यह एक बहुत ही सैद्धांतिक अभ्यास है जिसका आप सुझाव दे रहे हैं (वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम के लिए फिर से आवेदन करना), अगर आप कहते हैं कि वह आपराधिक अवमानना ​​के दोषी हैं और इस पदनाम के योग्य नहीं है। यह किसी को भी कहीं भी नहीं ले जाता है। आपराधिक अवमानना ​​के दोषी होने के लिए इस आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा! आप कहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। तब आप वरिष्ठ पदनाम कैसे प्रदान करेंगे?

न्यायाधीश ने आश्चर्यचकित किया,

"यदि वह फिर से आवेदन करते हैं तो क्या उसके पास कोई मौका है जब 23 न्यायाधीशों ने उनकी वरिष्ठता वापस लेने के बारे में एकीकृत विचार किया हो? हम जानते हैं कि पूर्ण अदालत की एकमत राय हासिल करना बहुत मुश्किल है।"

गोयल ने बताया कि जुलाई 2020 के बाद भी, जब उनकी वरिष्ठता वापस ले ली गई थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने अगर 100 नहीं तो दस मामलों में उपस्थिति की थी। उनका मामला था कि एक वकील के रूप में ओझा की प्रैक्टिस प्रभावित नहीं हुई है। यह भी विवादित था कि क्या गाउन छीनना एक अधिकार का उल्लंघन था, ताकि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका का औचित्य साबित हो सके।

जस्टिस कौल ने कहा,

"एक वरिष्ठ वकील के लिए गाउन की वापसी सबसे गंभीर परिणाम है, हम आपको यह सीधा बता रहे हैं। उस गाउन को पहनने का विशेषाधिकार खुद मुझे था, मुझे पता है कि इसे छीनने पर क्या महसूस करना चाहिए। एक वरिष्ठ वकील के लिए उनके गाउन के बिना पेश होना मुश्किल है।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"लेकिन हम पूर्ण अदालत के फैसले की जांच नहीं करेंगे। ऐसी चरम स्थिति में, हम उच्च न्यायालय के फैसले पर अपील नहीं करेंगे। हम याचिकाकर्ताओं को ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देंगे। हम केवल यह देख रहे हैं कि क्या वहां उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए इस चरम दृष्टिकोण के लिए कारण की एक उचित पर्याप्तता है और क्या प्रतिबंध की अवधि को जीवनकाल से कम अवधि के लिए संशोधित किया जा सकता है। यही कारण है कि हमने शुरू में उसे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मौका लेने के लिए कहा था , उनकी माफी को स्वीकार करने के लिए पूर्ण अदालत पर कोई बाध्यता नहीं थी। उनके पास अपना दृष्टिकोण हो सकता है। हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि क्या यह कहने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता के आचरण के लिए जीवन भर के लिए गाउन की वापसी अनुपातहीन नहीं है।"

न्यायाधीश ने जारी रखा,

"एक व्यक्ति जिसके पासबार के नेता और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न प्रोफाइल और क्षमताओं में इतने वर्षों का अनुभव है, जो वह सार्वजनिक आचार में कहता है, उसमें विश्वसनीयता और प्रभाव होता है। लेकिन उनके कथन यह नहीं दिखाते हैं। वह इसके प्रति सचेत है और वह समझते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। अपनी पृष्ठभूमि के मद्देनज़र, क्या वह अपनी वाणी में इतने नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं कि वह सभी विषय निष्ठा खो देते हैं, यह दुखद हिस्सा है।"

जब गोयल ने कहा कि यदि ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम के लायक हो सकते हैं, जो कि एक विशेषाधिकार है, न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की, "पहली बार विशेषाधिकार प्राप्त करने और इसे वापस लेने के बीच अंतर है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी सकारात्मकता और नकारात्मकता हैं। कभी-कभी नकारात्मक पहलू सकारात्मकता से आगे निकल जाते हैं।

गोयल ने कहा,

"यदि अभी नहीं, तो वापसी की शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है?"

"दूसरा पक्ष भी इस बिंदु पर गंभीरता से बहस कर सकता है। इसलिए सवाल केवल यह है कि यह हमेशा के लिए होना चाहिए या सीमित अवधि के लिए, जिसके दौरान हम उनके व्यवहार को देखते हैं। हम इस मामले को रोक में रखेंगे, यह देखने के लिए कि क्या उनके पास कोई मौका है।

मेरिट पर सुनवाई का कोई फायदा नहीं होगा, ये इशारा करते हुए न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"हम इसे तब तक रोकेंगे, जब यह स्वत: ही समाप्त हो जाएगा, जब इसमें कोई विलंब होगा।"

जस्टिस कौल ने शुरुआत में कहा था,

"यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण से ज्यादा था। लेकिन जो मुझे अपील करता है, वह यह है कि उससे वरिष्ठ पदनाम को वापस लेना पेशे के लिए एक मौत की सजा है। मेरे पास उनके द्वारा किए गए और जो उन्होंने कहा उसके बारे में बड़ा एतराज है। मैं उनके प्रति असहानुभूति नहीं रखता जो कुछ भी किया गया है।"

पीठ ने गोयल से यह सुनने के लिए इच्छा व्यक्त की थी कि संस्था अपने सुझाव को स्वीकार करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रही है, अधिवक्ता से उन तथ्यों को इंगित करने के लिए कहा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में दोनों की स्थिति को बढ़ा दिया था।

गोयल ने शुरू किया,

"याचिकाकर्ता सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति है - न केवल वह बार एसोसिएशन के 17 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, बल्कि दो बार वह विधायक भी रहे हैं। जब वह कुछ कहते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो वह जानते हैं कि जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह कुछ सामान्य वकील की कोई घटना नहीं थी। वह बार के नेता रहे हैं, उनके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है, लेकिन यह उनके खिलाफ समान रूप से एक कारक है।"

उन्होंने पहली बार जून 2006 की एक घटना का संकेत दिया, जब गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने अदालत के सवालों के जवाब देने से इनकार करने और आदेश लिखने और अदालती कार्यवाही को जारी रखने में ओझा के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

जब पीठ ने अंततः कहा कि चूंकि प्रश्न ओझा को परेशान करने वाले प्रतीत होते हैं, तो उन्हें कोई और प्रश्न नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने तर्कों के साथ जारी रखने देना चाहिए, ओझा अपनी किताब को बंद करने के लिए आगे बढ़े और पीठ को बताया कि उन्होंने अपने तर्क पूरे कर लिए हैं और वे उनका आदेश पारित कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ये टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर समाप्त हो गई थीं।

न्यायमूर्ति कौल ने पूछा,

"वह कितने साल के थे?"

उन्हें बताया गया कि,

ओझा तब 46 वर्ष के थे, तब भी वे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"जब आप 62 वर्ष के होते हैं तो प्रतिक्रियाएं 46 से भिन्न होती हैं। मैं 20 साल से उस तरफ हूं और अब 20 साल से इस तरफ भी हूं। कभी-कभी, हम उग्र भी होते हैं। प्रथम दृष्ट्या , यह बहुत ही उग्र प्रकरण नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह है, 'आप अपना बीपी क्यों हाई कर रहे हैं, और मेरा भी, सुबह में ही ? इस उत्तेजित आचरण से आपको राहत नहीं मिलेगी, जब आप छोटे होते हैं, तो बाधित होने पर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जब मैं बेंच में शामिल हुआ था, तो मुझे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा था कि मुझे अब बहस करने की भूमिका छोड़नी चाहिए और केवल सुनना चाहिए क्योंकि आखिरकार कलम न्यायाधीश के हाथ में है और वह वो लिख सकते हैं जो कि उन्हें सही प्रतीत होता है।"

फिर, गोयल ने दूसरी कड़ी के माध्यम से पीठ को बताया, जो फिर 2006 का था, जहां गुजरात उच्च न्यायालय के एक वर्तमान जज ने 75 वर्षीय वकील के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिनका फोन अदालत में बजा था। बार में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और अध्यक्ष के रूप में ओझा ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें न्यायाधीश के खिलाफ बयान थे।

गोयल ने समझाया,

"यह गुजरात उच्च न्यायालय का एक बहुत सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता था। मोबाइल फोन तब अपेक्षाकृत नए थे और न्यायमूर्ति गर्ग, जो बहुत सतर्क थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि या तो उन्हें बाहर छोड़ दिया जाए या उन्हें बंद रखा जाए। मोबाइल फोन बज उठा और न्यायाधीश ने कुछ कहा था।"

उन्होंने 2015 की तीसरी घटना के लिए बेंच का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जब ओझा ने तत्कालीन-सीजेआई टीएस ठाकुर को एक पत्र संबोधित किया जिसमें जस्टिस एमआर शाह (तब गुजरात उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं) और केएस झवेरी की आलोचना की गई थी उन्होंने "11, अकबर रोड और 7, रेस कोर्स रोड" के प्रति अपनी निष्ठा "गिरवी" रखी है। 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ओझा के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की थी। अपील में, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी माफी को स्वीकार किया था, अवमानना ​​को हटा दिया था। डॉ सिंघवी ने शीर्ष अदालत के समक्ष ओझा का प्रतिनिधित्व किया था।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"यह पूरी तरह से अवांछनीय है। यह एक उत्तेजित आचरण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीन लाइनें पर्याप्त हैं।"

उन्होंने गोयल से पूछा कि ओझा की राजनीतिक निष्ठा क्या इसी संस्थान के लिए है।

अंत में, गोयल ने पिछले वर्ष की घटनाओं को बताया, जिसके कारण ओझा का गाउन वापस ले लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल 21 मार्च को, ओझा ने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान जज के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के पास शिकायत को संबोधित किया था, जिसमें न्यायाधीश पर उनके खिलाफ भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप लगाने के अलावा, "आलसी, अयोग्य और गैर-प्रदर्शनकारी" कहा था। इसके बाद, 8 जून, 2020 को, उन्होंने इस पत्र को GHCAA के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित किया। उन्होंने साथी अधिवक्ताओं से कहा था कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से 15 मिनट तक बात की है और उन्हें स्थिति से अवगत कराया है और मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें इसे लिखित रूप में रखने को कहा है।

गोयल ने 4 जून को उनके द्वारा एक व्हाट्सएप संदेश भी दिखाया, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें 200 से अधिक वकीलों से एक बहुत गंभीर शिकायत मिली है कि "गैर-वीआईपी" के मामलों को प्रसारित होने में 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग रहा है, जबकि "अरबपति" एक ही दिन में राहत पा रहे हैं और यह कि रजिस्ट्री अपने मामलों को "पसंद के न्यायाधीशों" के सामने रखने की अनुमति दे रही है, जो "उनके दृष्टिकोण में बहुत सख्त नहीं हैं।" अगले दिन, 5 जून को, ओझा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने उच्च न्यायालय को "जुए का अड्डा" कहा।

गोयल ने आग्रह किया,

"क्या इस व्यवहार को किसी भी संयोग से तुच्छ कहा जा सकता है? क्या यह कोविड के प्रति सिर्फ आक्रोश या अचानक उकसावे का मामला है? वह पूर्व नियोजन के माध्यम से मीडिया में आम जनता के लिए संस्था की ब्रांडिंग कर रहे हैं। हमारे पास अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड पत्रों पर उनके संदेश हैं कि उनके द्वारा हेरफेर किया गया था और यह विवरण गलत है। रजिस्ट्री के खिलाफ आरोपों को देखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट में, वे झूठे पाए गए। प्रत्येक न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से गाउन की वापसी के लिए अपनी राय दी - यह केवल एक ही घटना नहीं है, लेकिन 2006 से 2021 तक यह संचयी आचरण है जिसके कारण यह हुआ है। और यह हाईकोर्ट का औचित्य रहा है, अंतिम चर्चा के बाद भी।"

उन्होंने जारी रखा,

"इस विशेषाधिकार के विचार का कोई मध्य मार्ग नहीं है- या तो कोई व्यक्ति वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए फिट है और इसके साथ जारी है, या कोई व्यक्ति फिट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल छह महीने तक फिट नहीं है।"

उन्होंने कहा,

"सीजेआई के पास एक वर्तमान जज के खिलाफ शिकायत उनके खिलाफ नहीं गई है, बल्कि उसके बाद जो उन्होंने कियाहै। एक बात जो बार में उनके बीच और प्रशासनिक पक्ष पर आपके बीच हुई थी, उसे सार्वजनिक किया गया था! और यह 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए मौके के बाद हुआ!"

गोयल ने कहा,

"आपको बताया जा रहा है कि वह कोविड स्थिति के बीच वकीलों के हालात से से बहुत परेशान थे और इस्तीफा देना चाह रहे थे। जबकि सच्चाई यह है कि उनका एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और महासचिव के साथ झगड़ा हुआ था और वे फिर से चुनाव चाहते थे! इसका COVID से कोई लेना-देना नहीं है।"

उन्होंने कहा,

"कई अन्य चीजें हैं जो कागज पर नहीं डाली जा सकती हैं। यहां आपके सामने क्या होता है और गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष क्या होता है यह एक समान नहीं है!"

न्यायमूर्ति कौल ने प्रतिबिंबित किया,

"जाहिर है, पहले दो एपिसोड हमारे लिए उतना मायने नहीं रखते। तीसरा एपिसोड हमारे दिमाग में पहला एपिसोड है। लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दयालु विचार रखा था। उसके बाद, वहां कुछ विचलन - प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान और प्रसारण। प्रशासनिक पक्ष पर पूर्ण न्यायालय का दृष्टिकोण कृत्य, स्थान और स्थल पर था। यह तय करने के लिए कि क्या हम एक दयालु दृश्य ले सकते हैं, हमें उन्हें सुनना होगा।"

न्यायाधीश ने कहा,

"पहले दो एपिसोड, हालांकि अनुचित हैं, हमें बहुत परेशान नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें कितने मौके दिए जा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कोई 101 वां नहीं होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या 2020 के बयान पर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले की पृष्ठभूमि में उनका गाउन वापस ले लें। और यदि हां, तो क्या अवधि सीमित की जा सकती है।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"कुछ चीजों को समझाया जाना चाहिए। उनका आचरण ऐसा रहा है ... पहले और दूसरे एपिसोड को भूल जाओ। उन्होंने हमें इतना परेशान नहीं किया। तीसरे के संबंध में, वह सुप्रीम कोर्ट आए और सावधानी बरते को कहा गया। उसके बाद जो हुआ है, वह उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। भले ही पहली दो चीजें हमें उतनी परेशान नहीं करती हों, बाकी सब करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अपनी बुद्धि में सावधानी दी। यह पृष्ठभूमि में था। इस निर्णय कि कुछ बयानों, पत्रों, प्रसारण कार्य, उनका घमंड कि उन्होंने ऐसा करने के लिए बात की है, इसलिए हमें यह सब समझना होगा कि किस पाठ्यक्रम का पालन करना है।"