"आपके पास मेरिट पर एक अच्छा मामला है": SC ने सुधा भारद्वाज को मेडिकल आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक्टिविस्ट, वकील सुधा भारद्वाज की अंतरिम जमानत के लिए याचिका को खारिज कर दिया और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे दी।

"मैं 2 साल से हिरासत में हूं। यहां तक ​​कि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। मैं 58 साल की हूं और मैं चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रही हूं...", याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रस्तुत किया।

जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने भारद्वाज की 21 अगस्त की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर तैयार किया गया था।

"कहीं भी कोई इनकार नहीं है कि मुझे सह-रोग हैं - उच्च रक्तचाप और मधुमेह... ये COVID के लिए खतरा हैं...," ग्रोवर ने शुरू किया।

उन्हें काटते हुए, जस्टिस ललित ने रिपोर्ट में ब्लड शुगर लेवल को नोट किया- "हां, लेकिन गंभीर डायबिटिक के मामले में केवल एक समस्या है। 114 मिलीग्राम एक नियंत्रित शुगर लेवल है। यह वास्तव में डायबिटिक व्यक्ति के लिए अच्छा है।"

"हां, मैं सहमत हूं। यह विवादित नहीं है... मुझे इलाज दिया जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं... लेकिन दो बीमारियां हैं जो मैंने हिरासत में रहते हुए विकसित की हैं- ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कूल्हे के क्षेत्र में फैल रहा है, और इस्केमिक रोग, जो इन परिस्थितियों में एक टाइम बम है... हालत कभी भी बिगड़ सकते हैं....मुझे कार्डियो प्रोफाइल, एक लिपिड प्रोफाइल, किडनी चेक-अप प्राप्त करने के लिए जमानत की आवश्यकता है... कृपया मुझे ये चेक-अप प्राप्त करने दें... मुझे एक समय जमानत दी गई थी जब मेरे पिता का निधन हो गया था... मैंने कानून की प्रक्रिया का कभी दुरुपयोग नहीं किया है ... ," ग्रोवर ने आग्रह किया।

"कितने आरोपी हैं? और आपकी भूमिका (भीमा कोरेगांव की घटना में) क्या है", जस्टिस ललित ने पूछा।

"यह भीमा कोरेगांव की घटना से संबंधित है, जहां जांच अभी भी चल रही है... आपराधिक साजिश रची गई थी... कहा गया था कि दूसरों के कब्जे से कुछ बरामद किया गया था। लेकिन मेरे पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।.. मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूं। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में दो साल तक एक शिक्षक भी रही। मैं हाशिए वाले और वंचित समुदायों के लिए अपने काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर पहचानी जाती हूं... यह किसी का मामला नहीं, मेरे खिलाफ कोई भी हानिकारक सामग्री मिली है," ग्रोवर ने कहा

"क्या आपने मेरिट के आधार पर जमानत के लिए कोई आवेदन दायर किया है?" जस्टिस ललित ने पूछताछ की।

"बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ थी। एक को खारिज कर दिया गया था, लेकिन हम यहां पहले SLP में नहीं आए हैं ...," ग्रोवर ने कहा।

"यदि आप केवल चिकित्सा आधार पर हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं ... आप मधुमेह कह रहे हैं ...", जस्टिस ललित ने कहा।

"मैं मधुमेह पर नहीं हूं, लेकिन मैं इस्केमिक हृदय रोग की बात कर रही हूं जिसे मैंने हिरासत में रहते हुए विकसित किया है ...," ग्रोवर ने जोर दिया।

जस्टिस ललित ने देखा कि इस तरह की चिकित्सा रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।

"यह कहां कहा गया है (कि उसे हृदय रोग से पता चला है) ... किस अस्पताल की रिपोर्ट है?" न्यायाधीश ने पूछा।

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि रिपोर्ट बायकुला केंद्रीय महिला जेल, महाराष्ट्र की है, जहां भारद्वाज कैद हैं, ग्रोवर ने कहा कि 20 जुलाई की एक पूर्व रिपोर्ट में संकेत दिया था कि याचिकाकर्ता एक "ज्ञात मधुमेह" रोगी है, "मध्यम अवसाद" से पीड़ित है, जो कि एक मनोचिकित्सक द्वारा जांच पर पता चला और उनकी पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए दवा चल रही है।

"3 अगस्त की एक और रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उनका ट्यूबरकुलोसिस का इतिहास है जब 2018 में मधुमेह का पता चला था। इसमें इस्केमिक हृदय रोग के लिए गोलियों का भी नाम है," ग्रोवर ने आग्रह किया।

जस्टिस ललित ने कहा, "इसीलिए उच्च न्यायालय ने पुन: परीक्षण का निर्देश दिया है। और बाद की रिपोर्ट को आदेश में पाया गया।"

21 अगस्त की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ग्रोवर ने प्रस्तुत किया, "यह कहती है कि उनको मधुमेह का एक ज्ञात मामला है, और यह कि वह (दवा का नाम) ले रही हैं जो हृदय रोग के लिए है... मेरी हालत बिगड़ गई है पिछले दो साल में ... मैं अस्पताल में जांच करवा सकती हूं - जेल में लिपिड प्रोफाइल, कार्डियो प्रोफाइल संभव नहीं है!"

इस बिंदु पर, जस्टिस रस्तोगी ने रिकॉर्ड का हवाला दिया कि भारद्वाज ने शरीर में दर्द की शिकायत की थी, वह मधुमेह और मध्यम अवसाद से पीड़ित हैं, उनका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें दी जाने वाली दवाओं के नाम भी बताए गए हैं, कि दवाएं जेल में उपलब्ध हैं और सरकारी खर्च पर उन्हें दी जा रही हैं। "उनके सर्दी, खांसी, बुखार, सांस फूलने के कोई लक्षण नहीं हैं," न्यायाधीश ने संकेत दिया।

"उच्च न्यायालय के समक्ष आपका बयान था कि रिपोर्ट झूठी है," जस्टिस रस्तोगी ने पूछा। "नहीं, मीलॉर्ड '... यह तर्क दिया गया था कि इसे क्रॉस- चेक करने की आवश्यकता है ...," ग्रोवर ने कहा।

"उच्च न्यायालय के समक्ष बयान यह था कि रिपोर्ट झूठी है? कृपया 'हां' या 'नहीं' कहें... आपको चुप रहने का अधिकार है। लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं... किसने बयान दिया कि रिपोर्ट झूठी है? " जस्टिस रस्तोगी ने जोर देकर पूछा।

"कृपया मुझे समझाएं... मैं उच्च न्यायालय में वकील नहीं थी... हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वकील हैं। हमें बीमारी के साथ दवा की जांच करनी थी। हमें दवा की समझ नहीं है लेकिन बीमारी... रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टर का नाम बदल दिया गया...," वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा।

"आपके पास मेरिट पर एक अच्छा मामला है। आप नियमित जमानत के लिए क्यों नहीं गए हैं?" पीठ ने पूछा।

"अब जब आपने यह सुझाव दिया है, तो हम ऐसा करेंगे ...," ग्रोवर ने कहा।

जस्टिस ललित ने कहा, "आप याचिका को वापस लेने का विकल्प चुन सकते हैं, या हम इसे खारिज कर देंगे। चिकित्सा की स्थिति स्थिर नहीं है, यह बदलती रहती है ... इस खाते पर आप फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं ...,।"

अंत में, ग्रोवर याचिका वापस लेने के लिए सहमत हो गईं।