एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एफआईआर / आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका (Writ Petition) पर विचार नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा दायर एक रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करते हुए कहा कि यह उम्मीद नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत राहत पर विचार किया जा सकता है उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचार किया जाना है।

रिट याचिका को वापस लेने के लिए वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि समय बीतने के साथ, रिट याचिका निष्फल हो गई है।

बेंच ने कहा,

"हमारी राय है कि इस प्रकार की रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत के लिए आपराधिक कार्यवाही / प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, दर्ज नहीं की जानी चाहिए।" ,

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ (2020) 14 एससीसी 12 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी।

इसमें कहा था,

"क्या प्राथमिकी में निहित आरोप किसी अपराध को बनाते हैं या नहीं, जैसा कि कथित रूप से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अनुसरण में अनुच्छेद 32 के तहत, प्राथमिकी को रद्द करने के लिए निर्णय नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ता को आरोपित किया जाना चाहिए। सीआरपीसी के तहत उपलब्ध उपचारों की खोज, जो हम इसके द्वारा करते हैं। याचिकाकर्ता के पास उच्च न्यायालय के समक्ष समान रूप से प्रभावकारी उपाय उपलब्ध है। हमें यह नहीं माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। लेकिन जब उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत शक्ति है, सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया को बायपास करने का कोई कारण नहीं है, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए कोई असाधारण आधार या कारण नहीं देखते हैं और क्या इस याचिका पर किया जाना चाहिए।"

इस फैसले (अर्नब रंजन गोस्वामी) को संदर्भित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ द्वारा उनके खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले को चुनौती देने वाली रिट याचिका के खिलाफ उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी संबंधित प्राथमिकी रद्द कर दी गई थी।

अदालत ने विनोद दुआ बनाम भारत संघ एलएल 2021 एससी 266 में कहा था,

"इस प्रकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी पहले उच्च न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश देने की प्रथा, इस न्यायालय द्वारा एक स्वयं लगाए गए अनुशासन से अधिक है, लेकिन स्वतंत्रता से वंचित करने के स्पष्ट मामलों में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार किया है।"

हेडनोट्स

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एफआईआर / आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए रिट याचिका (Writ Petition) पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह उम्मीद नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत राहत पर विचार किया जा सकता है उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचार किया जाना है। (पैरा 1)

केस : गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 457/2021 | 21 फरवरी 2022

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 201

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न

वकील: याचिकाकर्ता के लिए वकील हेमलता रावत

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