कामगार मुआवजा अधिनियम- मुआवजे पर ब्याज का भुगतान दुर्घटना की तारीख से किया जाएगा, न कि दावे के निर्णय की तारीख से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे पर ब्याज का भुगतान दुर्घटना की तारीख से किया जाएगा, न कि दावे के फैसले की तारीख से।

अजय कुमार दास मजदूरी का काम करता था। एक दुर्घटना के कारण, उनके पेट और गुर्दे में कई चोटें आईं। कामगार मुआवजा-सह-सहायक श्रम आयुक्त, ओडिशा के समक्ष मुआवजे का दावा दायर किया गया था। उसके दावे को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने मुआवजे के तौर पर 2,78,926 रुपये की राशि तथा दुर्घटना की तारीख से राशि जमा करने तक की अवधि के लिए मूल राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्देश दिया था।

हालांकि हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह माना कि दास उपार्जित ब्याज को छोड़कर दिए गए मुआवजे पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं।

अपील में, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि कामगार मुआवजा अधिनियम की धारा 4ए में कहा गया है कि यदि नियोक्ता देय तारीख से एक महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं करता है तो आयुक्त नियोक्ता को 12% या उच्च दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देगा, जो किसी अनुसूचित बैंक की निर्दिष्ट ब्याज दरों से अधिक नहीं होगा।

पीठ ने देखा,

"सबेराबीबी याकूबभाई शेख बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, इस कोर्ट ने कहा है कि दिए गए मुआवजे पर ब्याज का भुगतान दुर्घटना की तारीख से किया जाएगा, न कि इस अदालत के फैसले के मद्देनजर दावे के निर्णय की तारीख से। 'ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सिबी जॉर्ज' में यह माना गया था कि दुर्घटना की तारीख से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, 'पी. मीनाराज बनाम पी. आदिगुरुसामी और अन्य' मामले में हाल के फैसले में, इस कोर्ट ने दोहराया कि आवेदक दुर्घटना की तारीख से ब्याज का हकदार है। इसने इस निवेदन को खारिज कर दिया था कि ब्याज का अवार्ड दुर्घटना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद होना चाहिए। इस प्रकार, ब्याज के भुगतान के आदेश को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट के पास कोई कानूनी आधार नहीं था।"

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजे और ब्याज के अलावा, अपीलकर्ता 50,000 रुपये की लागत का हकदार होगा।

बेंच ने कहा,

"हालांकि नोटिस तामील होने के बावजूद पहला प्रतिवादी इस कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है, हमारा विचार है कि लागत का एक अवार्ड आवश्यक है, क्योंकि हाईकोर्ट के समक्ष लिमिटेशन अवधि के बाद एक प्रतिवादी की ओर से दायर अपील पर स्पष्ट रूप से गलत आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं को इस कोर्ट का रुख करने को मजबूर होना पड़ा है। बीमाकर्ता ने हाईकोर्ट में लिमिटेशन द्वारा वर्जित अपील दायर की थी। एक अच्छे संसाधन वाली बीमा कंपनी ने न्याय से बचने के लिए अपने प्रभुत्व की स्थिति का उपयोग किया है। ऐसी रणनीतियों से परहेज करना चाहिए।"

केस का नाम: अजय कुमार दास बनाम डिविजनल मैनेजर

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एससी) 102

केस नं./तिथि: सीए 5797/ 2009 | 24 जनवरी 2022

कोरम: न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

वकील: अधिवक्ता चित्तरंजन मिश्रा (अपीलकर्ताओं के लिए)

जजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें