क्या देरी के आधार पर रिट खारिज करना पक्षकर के लिए इसी तरह के विवाद से संबंधित अन्य याचिका दायर करने के आड़े आ सकता है ? सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि क्या देरी के आधार पर रिट को खारिज करना एक पक्ष के लिए इसी तरह के विवाद से संबंधित एक अन्य याचिका दायर करने के आड़े आ सकता है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए एसएलपी में नोटिस जारी करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता की पिछली याचिका में निर्णय अंतिम हो गया था, यह तथ्य याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि वह याचिका केवल देरी के आधार पर खारिज कर दी गई थी।"

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को केवल इसी तरह के विवाद से संबंधित पहले की रिट याचिका की अस्वीकृति के कारण अनुपयुक्त पाया था और याचिकाकर्ता किसी अन्य याचिका में अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा कर रहा था, जिन्होंने इसके विपरीत विचार किया था।

केरल हाईकोर्ट के समक्ष मामला

अपोलो टायर्स ने दो इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) सुविधाएं स्थापित की थीं, एक पेराम्ब्रा (कोचीन) में और दूसरी लिमडा (वडोदरा) में और स्वीकार्य कटौती का दावा कर रही थी, यानी, अधिनियम की धारा 35(1)(i) और (2)(ia) के तहत निर्धारिती द्वारा किए गए राजस्व और पूंजीगत व्यय और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं चलाने के लिए।

12.11.2008 को अपोलो ने अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था। हालांकि डीएसआईआर ने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए इस शर्त को शामिल करते हुए मंजूरी दी थी कि कुछ शर्तों के अधीन धारा 35(2एबी) के उद्देश्य के लिए अनुसंधान और विकास सुविधा को मंजूरी दी जाएगी।

प्राधिकरण ने आगे कहा था कि निर्धारिती धारा 35(2एबी) के तहत 150 फीसदी की कटौती का हकदार नहीं था, जिसकी ट्रिब्यूनल ने पुष्टि की थी।

इससे व्यथित अपोलो टायर्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायालय ने यह निर्णय लेने के लिए स्वीकार किया था,

"क्या तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम की धारा 35(2 एबी) के तहत कटौती की अस्वीकृति की पुष्टि करने में अपीलीय ट्रिब्यूनल सही था?"

यह कहते हुए कि निर्धारिती ने अपने पक्ष में अधिकार या डीएसआईआर द्वारा अवधि के निर्धारण में दुर्बलता के आधार पर रिट उपचार का लाभ उठाया था, हाईकोर्ट ने कर अपीलों को खारिज कर दिया था।

जस्टिस एसवी भाटी और जस्टिस विजू अब्राहम की पीठ ने कहा था,

"डब्ल्यूपी (सी) संख्या 13338/2009 में निर्णय द्वारा निर्धारिती के खिलाफ दर्ज निष्कर्ष निर्धारिती को विषय मूल्यांकन कार्यवाही में एक ही मुद्दे का फिर से विरोध करने से रोकता है। निर्धारिती का अनुरोध 01.04.2004 से अनुमोदन देना था। उपलब्ध कारणों से, और अब डब्ल्यूपी (सी) संख्या 13338/2009 में निर्णय द्वारा अनुमोदित, इसे 01.04.2007 से 31.03.2010 तक प्रभावी किया गया है। इस निष्कर्ष की पुष्टि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई है। निर्धारिती के प्रयास फिर से उसी निर्धारण वर्ष के संबंध में है जिसके लिए इस न्यायालय से एक अलग निष्कर्ष आमंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारित मूल्य- ह्रास के तर्क को अधिनियम के तहत सभी अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया है।"

केस: अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम आयकर के सहायक आयुक्त| अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 21096-21097/2021

पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार

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