वक्फ बोर्ड धारा 40 के तहत निर्धारित जांच के बाद ही वक्फ के रूप में संपत्ति को घोषित कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत निर्धारित जांच के बाद ही वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति का निर्धारण कर सकता है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि जांच का संचालन पूर्व धारणा के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

अदालत ने वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को चुनौती देने और 1654 एकड़ और 32 गुंटा भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में मानने के लिए राज्य द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी और कहा कि उक्त भूमि राज्य और / या निगम के पास किसी भी भार से मुक्त है।

जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें से एक यह था कि क्या संपत्ति की प्रकृति की जांच और निर्धारण करने की शक्ति एक प्रशासनिक कार्य है या क्या यह एक अर्ध-न्यायिक कार्य है क्योंकि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले जांच की जानी आवश्यक है?

शुरुआत में अदालत ने कहा कि बोर्ड किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सक्षम है, जिसके बारे में उसके पास वक्फ संपत्ति होने का कारण है और यदि कोई सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या क्या सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ, वह इस तरह की जांच करने के बाद, जैसा कि वह उचित समझे, प्रश्न का निर्णय ले सकता है।

अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए, अदालत ने पाया कि वक्फ की प्रकृति और सीमा की जांच करने और निर्धारित करने के लिए बोर्ड की शक्ति विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य नहीं है।

बेंच ने इस प्रकार कहा :

"145... इस तरह की शक्ति को अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में, जिसके बारे में उसके पास वक्फ संपत्ति होने के बारे में कारण हैं, जानकारी एकत्र करने, संपत्ति की ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, संपत्ति की प्रकृति के सवाल तय करने करने की आज्ञा देता है।"

धारा 32 (2) (एन) के तहत निर्धारित करने की शक्ति का स्रोत है लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने के तरीके पर 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत विचार किया गया है। यदि बोर्ड को एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर पता चलता है कि विचाराधीन संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है, एक जांच की आवश्यकता है। तो उपधारा (1) के अनुसार आवश्यक जांच के बाद, उस पर पारित एक आदेश वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के अधीन है। इसलिए, बिना किसी कारण को दर्ज किए कोई एकतरफा निर्णय नहीं हो सकता है कि संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में कैसे और क्यों शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड का निष्कर्ष अंतिम है, उप-धारा (2 ) के तहत अपील के अधिकार के अधीन।

इस प्रकार, कोई भी बोर्ड का निर्णय एक तर्कसंगत आदेश के रूप में होना आवश्यक है जिसका वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील में परीक्षण किया जा सकता है।"

"146... इसलिए, वक्फ बोर्ड को धारा 32 (2) (एन) के तहत वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति का निर्धारण करने की शक्ति है, लेकिन 120 धारा 40 में निहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद। ऐसी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से एक जांच निर्धारित करती है। जांच का संचालन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को पूर्व धारणा मानता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।"

अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की गई कार्यवाही किसी भी जांच या प्रभावित पक्ष को जारी किए गए नोटिस को नहीं दिखाती है।

अदालत ने कहा,

"चूंकि इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं है कि प्रश्नगत संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है या नहीं, 1995 के अधिनियम की धारा 40(1) के संदर्भ में जांच करने के बाद, शुद्धि पत्र अधिसूचना को धारा 32 को 1995 अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में जारी नहीं माना जा सकता है। इस तरह के निर्धारण से अकेले प्रभावित पक्षों को 1995 अधिनियम की धारा 40 के तहत अपील के उपाय का लाभ उठाने का अधिकार मिल सकता था।"

केस : आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम एपी स्टेट वक्फ बोर्ड

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 136

केस नं.| दिनांक: सीए 10770 2016 | 7 फरवरी 2022

पीठ : जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

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