प्रक्रिया के ढहने पर क्या हो सकता है, विक्टोरिया गौरी मामला इसका प्रमुख उदाहरण : जस्टिस एपी शाह

कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा आयोजित न्यायिक नियुक्ति और सुधार पर सेमिनार में बोलते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की विवादास्पद नियुक्ति के बारे में अपनी राय व्यक्त की। पारदर्शी और जवाबदेह कॉलेजियम के निर्माण के मुद्दे पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने माना कि जस्टिस गौरी की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रियाओं के पतन को दर्शाती है।

उन्होंने कहा,

"विक्टोरिया गौरी मामला इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि जब यह प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है तो क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी चरम सीमा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके वीडियो देखे और मैं बुरी तरह चौंक गया…”

जस्टिस शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कॉलेजियम के निर्माण की घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा की बहसों से संकेत मिलता है कि नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह लगातार निहित है।

संविधान सभा द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया वह थी जहां कार्यपालिका द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन केवल न्यायपालिका से परामर्श करने के बाद।

जस्टिस शाह ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बीआर अंबेडकर दोनों ही नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका और विधायिका के लिए खुला छोड़ने को लेकर संशय में थे। वास्तव में उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा था कि न्यायपालिका में उच्चतम ईमानदारी और कार्यपालिका के खिलाफ खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। मोटे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के विचार को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारी बदलाव देखा गया।

जस्टिस शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सुश्री गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में न्यायाधीशों का दंडात्मक ट्रांसफर और अधिक्रमण हुआ। द फर्स्ट जजेस केस में यह माना गया कि नियुक्तियों के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका था। जस्टिस शाह ने याद दिलाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध नियुक्ति की शक्ति का अच्छा उपयोग किया।

उनके अनुसार सेकेंड जजेस केस उस स्थिति की प्रतिक्रिया थी जहां कार्यपालिका ने व्यावहारिक रूप से नियुक्ति प्रणाली को अपहृत कर लिया है'। इस फैसले ने संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रधानता को बहाल किया।

जस्टिस शाह ने कहा कि फैसले ने 'संस्थागत स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ाया।

जस्टिस शाह ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली से उत्पन्न कुछ मुद्दों के बारे में बात की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें लोकतांत्रिक तंत्र का अभाव है। अपारदर्शिता और गैर-पारदर्शिता इसे और खराब बनाती है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम का हिस्सा होने का मतलब यह भी होगा कि न्यायनिर्णय का सिद्धांत कार्य कुछ हद तक प्रभावित होगा। जस्टिस शाह ने यह भी बताया कि कॉलेजियम अनौपचारिक तरीके से काम करता है। न्यायाधीश द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा उम्मीदवारों, उनके कार्य, प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा की उचित जांच करने में कमी था।

उन्होंने कहा, "शायद ही कोई जांच हो।" इस संदर्भ में उन्होंने न्यायमूर्ति गौरी की नियुक्ति का जिक्र किया। बायस कॉलेजियम की एक और कमी जिसे जस्टिस शाह ने उजागर किया।

"कॉलेजियम के साथ समस्या यह है कि वे उच्च स्तर के पूर्वाग्रह के साथ काम करते हैं... यह पूर्वाग्रह अपरिवर्तित बना हुआ है... इसे दूसरे तरीके से कहें तो अनुष्ठान वही हैं केवल पुजारी बदल गए हैं।"

पक्षपात की बुराइयों के रूप में भाई-भतीजावाद और पक्षपात पर उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कैसे न्यायपालिका द्वारा आत्म-दोहराव को प्रोत्साहित करता है।

“पूर्वाग्रह भाई-भतीजावाद, पक्षपात जैसी अन्य विशेषताओं को पुष्ट करता है। तथ्य यह है कि कई न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशों से संबंधित हैं...नतीजतन, प्रणाली में मुख्य रूप से उच्च जाति और मध्यम वर्ग के न्यायाधीश शामिल हैं...प्रभावी रूप से, कॉलेजियम के सदस्य मूल रूप से अपने जैसे अधिक लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। इसलिए बाद में आने वाला हर कॉलेजियम व्यवहारिक रूप से अपने पूर्ववर्ती का आईना होता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि विविधता की बातें हो रही हैं, उस संबंध में कोई प्रयास नहीं हो रहा है।

“इस बात का पता लगाने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं है कि समग्र रूप से व्यवस्था में विविधता कैसे लाई जाए।”

जस्टिस शाह ने नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के दखल की बात करते हुए कहा,

“यह सरकार कॉलेजियम प्रणाली में घुसपैठ कर चुकी है और मैं इस सुझाव से पूरी तरह असहमत हूं कि कानून मंत्री कॉलेजियम चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। आज जिस तरह से चीजें हो रही हैं, यह सबसे खतरनाक है।”

उन्होंने कहा कि पहले भी जब सरकार कभी-कभी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का पक्ष लेती थी, लेकिन वर्तमान प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान सरकार के समान विचारधारा रखते हैं।

उन्होंने जोड़ा -

"एक तरफ तो सरकार नियुक्तियों में बाधा डाल रही है, फाइलों पर बैठी है, सिस्टम में हेरफेर कर रही है और दूसरी तरफ सार्वजनिक मंचों पर कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम पर हमला कर रहे हैं।"

जस्टिस शाह ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देकर निष्कर्ष निकाला। उनका पहला सुझाव नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का था। उन्होंने संकेत दिया कि अनुशंसित न्यायाधीशों के नामों का प्रकाशन प्रकाशित किया जाना चाहिए। कॉलेजियम की बैठकों के विवरण दर्ज किए जाने चाहिए। सभी बैठकें औपचारिक हों और उनके मिनिट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होने चाहिए। कुछ गोपनीय जानकारी हो सकती है जिसे एडिट किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिफारिशें सरकार की ओर से आ सकती हैं, लेकिन मिनिट्स ऑफ मीटिंग में इसका संकेत दिया जाना चाहिए।

उन्होंने एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ आने के नियम का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसका वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में न्यायिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार आयोग द्वारा पालन किया जाता है।

जस्टिस शाह का भी मानना ​​था कि बेहतर जज पाने के लिए जरूरत पड़ने पर वरिष्ठता के नियम में ढील दी जा सकती है। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हमेशा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उनका अंतिम सुझाव था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक अलग सचिवालय होना चाहिए।