'पीड़ित' को जांच से लेकर ट्रायल खत्म होने पर अपील/ पुनरीक्षण तक हर चरण में सुनवाई का अधिकार है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित एक 'पीड़ित' को अपराध के घटित होने के बाद हर कदम पर सुनवाई का अधिकार है, जिसमें अभियुक्त की जमानत अर्जी के फैसले का चरण भी शामिल है।

अदालत ने कहा,

" सीआरपीसी के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित' को कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए ट्रायल शुरू होने का इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उसके पास एक अपराध की घटना के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है। इस तरह के 'पीड़ित' के पास जांच के चरण से अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की समाप्ति तक असीमित भागीदारी के अधिकार हैं।"

अदालत ने कहा,

"जहां पीड़ित खुद आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए आगे आए हैं, उन्हें निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"अगर बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार, जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के समय सुनवाई के अधिकार के साथ नहीं है, तो इसका परिणाम न्याय का गंभीर पतन हो सकता है। पीड़ितों से निश्चित रूप से किनारे पर बैठने और कार्यवाही को दूर से देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है , खासकर जब उनकी वैध शिकायतें हो सकती हैं। अन्याय की याद से ग्रस्त होने से पहले न्याय देना अदालत का गंभीर कर्तव्य है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को हाईकोर्ट में वापस भेजते हुए, इसने मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

बेंच ने जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुद्दे की पहचान इस प्रकार की-

"क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( यहां, "सीआरपीसी") की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित 'पीड़ित' किसी आरोपी की जमानत अर्जी के फैसले के चरण में सुनवाई का हकदार है?"

यह नोट किया गया कि परंपरागत रूप से, आपराधिक कानून को अभियुक्त और राज्य के बीच फैसले के रूप में माना जाता था। अपराध के शिकार पीड़ित को मूकदर्शक के रूप में देखा गया। हालांकि, बेंच ने कहा कि पीड़ितों के सुनवाई के अधिकारों का न्यायशास्त्र विकसित हुआ है और समय के साथ आपराधिक कार्यवाही में उनकी भागीदारी का दायरा बढ़ा है। बेंच ने नोट किया कि पीड़ित समर्थक आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 40/34 द्वारा अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया गया था। आंदोलन को यूरोपीय संघ जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसमें पीड़ितों को आपराधिक कानून प्रक्रिया के ढांचे के भीतर शामिल किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विक्टिम्स क्राइम एक्ट, 1984, विक्टिम्स राइट्स एंड रिस्टिट्यूशन एक्ट, 1990 को अपराध-पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसी तरह के उद्देश्यों के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ ऑस्ट्रेलियन

विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट, 2001 अधिनियमित किया और कनाडा ने कनाडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स विधेयक को अधिनियमित किया। कानून के इन हिस्सों ने भागीदारी के दायरे को बढ़ाया है और साथ ही पीड़ितों के अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है।

भारत के विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में मुआवजे की योजना के तहत पीड़ित को प्रतिपूरक न्याय के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार समिति की एक रिपोर्ट, 2003 में एक समेकित आपराधिक न्याय प्रणाली ढांचा विकसित करने के लिए सुझाव दिए गए थे जो व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बहाल करेगा। इसने अन्य बातों के साथ, सिफारिश की -

"...पीड़ित या उसके कानूनी प्रतिनिधि के अधिकार" प्रत्येक आपराधिक कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए जहां आरोप सात साल के कारावास या अधिक के साथ दंडनीय हैं।"

इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 को लागू किया गया, जो धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत 'पीड़ित' को परिभाषित करता है -

"..." का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है।"

मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2019) 2 SCC 752 में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के अधिकार को बरकरार रखा था। इसने आपराधिक कार्यवाही में पीड़ितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। यह कहा गया था -

"8. पीड़ितों के अधिकार, और वास्तव में पीड़ित शास्त्र, एक विकसित न्यायशास्त्र है और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना उचित से अधिक है, न कि स्थिर या बदतर, एक कदम पीछे ले जाने से। संसद और न्यायपालिका द्वारा अपराध के पीड़ितों को एक आवाज दी गई है और उस आवाज को सुनने की जरूरत है, और यदि पहले से नहीं सुनी गई है, तो इसे और अधिक डेसिबल तक उठाने की जरूरत है ताकि इसे स्पष्ट रूप से सुना जा सके।"

बेंच ने कहा कि पीड़ित का अधिकार सीआरपीसी के तहत राज्य के अधिकार से स्वतंत्र है और कार्यवाही में राज्य की उपस्थिति पीड़ित के अधिकार का स्थान नहीं ले सकती है। इसने नोट किया -

"सीआरपीसी के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित' को कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए ट्रायल शुरू होने का इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उसके पास एक अपराध की घटना के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है। इस तरह के 'पीड़ित' के पास जांच के चरण से अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की समाप्ति तक असीमित भागीदारी अधिकार हैं। हम यह तुरंत स्पष्ट कर सकते हैं कि आपराधिक न्यायशास्त्र में 'पीड़ित' और 'शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता' दो अलग-अलग अर्थ हैं। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता / सूचना देने वाला एक 'पीड़ित' भी हो, क्योंकि अपराध के कृत्य के लिए एक अजनबी भी ' शिकायतकर्ता' हो सकता है, और इसी तरह, एक 'पीड़ित' को एक अपराध का शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला होना जरूरी नहीं है।"

पीठ ने उन विचारों को निर्धारित किया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है -

1. भारत में विकसित हो रहा आपराधिक कानून न्यायशास्त्र पीड़ितों के सुनवाई के अधिकार को स्वीकार करता है, विशेष रूप से जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में।

2. जब पीड़ित स्वयं आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए आगे आते हैं, तो उन्हें निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में पीठ इस बात से परेशान थी कि हाईकोर्ट ने पीड़ितों के सुनवाई के अधिकार को स्वीकार नहीं किया था। जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता, दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता के लिए अपील करते हुए प्रस्तुत किया, पीड़ितों को ऑनलाइन कार्यवाही से काट दिया गया था और इसलिए, उनकी निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई नहीं दी जा सकी।

[मामला: जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा @ मोनू और अन्य। 2022 की आपराधिक अपील संख्या 632]

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 376

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 2 (डब्लू ए) - पीड़ित को सभी चरणों में सुनवाई का अधिकार - सीआरपीसी के अर्थ के भीतर एक 'पीड़ित' को कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए ट्रायल शुरू होने का इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उसके पास एक अपराध की घटना के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है। इस तरह के 'पीड़ित' के पास जांच के चरण से अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की समाप्ति तक असीमित भागीदारी अधिकार हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-आपराधिक न्यायशास्त्र में 'पीड़ित' और 'शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता' दो अलग-अलग अर्थ हैं। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता / सूचना देने वाला एक 'पीड़ित' भी हो, क्योंकि अपराध के कृत्य के लिए एक अजनबी भी ' शिकायतकर्ता' हो सकता है, और इसी तरह, एक 'पीड़ित' को एक अपराध का शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला होना जरूरी नहीं है।"

- पैराग्राफ 24

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - जहां पीड़ित खुद आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए आगे आए हैं, उन्हें निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए - अगर बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार, जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के समय सुनवाई के अधिकार के साथ नहीं है, तो इसका परिणाम न्याय का गंभीर पतन हो सकता है। पीड़ितों से निश्चित रूप से किनारे पर बैठने और कार्यवाही को दूर से देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है , खासकर जब उनकी वैध शिकायतें हो सकती हैं। अन्याय की याद से ग्रस्त होने से पहले न्याय देना अदालत का गंभीर कर्तव्य है। - अनुच्छेद 25

जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें