यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई 13 जुलाई तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकारियों ने पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में एक दंडात्मक उपाय के रूप में संपत्तियों को ध्वस्त करने का सहारा लिया है।

यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कल ही नए तथ्यों के साथ एक रिज्वाइंडर दायर किया है।

उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ को यह भी बताया कि प्रभावित पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने मामले को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।

आवेदक की ओर से पेश वकील नित्या रामकृष्णन ने एसजी के अनुरोध का विरोध नहीं किया, इसलिए पीठ ने मामले को 13 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।

याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में दायर एक याचिका में जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगमों द्वारा किए गए विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विध्वंस हनुमान जयंती के दौरान दंगा करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ "अतिरिक्त न्यायिक दंड" का एक रूप था।

16 जून, 2022 को जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दें।

कोर्ट ने राज्य को यह दिखाने के लिए तीन दिन का समय भी दिया है कि हाल ही में किए गए विध्वंस प्रक्रियात्मक और नगरपालिका कानूनों के अनुपालन में कैसे थे।

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि कानपुर और प्रयागराज में हाल ही में किए गए विध्वंस स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार सख्ती से किए गए थे।

राज्य ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता ने इश्तियाक अहमद और रियाज अहमद की संपत्तियों में अवैध निर्माण के दो विध्वंस तोड़े। यह विध्वंस इश्तियाक अहमद और रियाज दोनों दंगों को झूठा रूप से जोड़ने के प्रयास में कानपुर में हुआ था।

राज्य ने आगे कहा था कि दोनों ही मामलों में दोनों भवन निर्माणाधीन थे, दी गई अनुमति के अनुरूप नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, शहरी नियोजन के तहत कार्यवाही दंगों की घटनाओं से बहुत पहले कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो भवनों के खिलाफ अधिनियम शुरू किया गया था।

केस टाइटल: जमीयत उलमा ए हिंद एंड अन्य बनाम भारत संघ| डब्ल्यूपी (सीआरएल) 162/2022