पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एकसमान आयु | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले को अपने पास ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान आयु की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।

याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने किया था। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मामला राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष भी लंबित है। हालांकि, राजस्थान राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने अदालत को अवगत कराया कि राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष याचिका को गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

इस प्रकार, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित स्थानांतरण याचिका को इस अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।"

दलील में कहा गया है कि इसे मामलों की बहुलता और अनुच्छेद 14, 15 और 21 की व्याख्या पर परस्पर विरोधी विचारों और लैंगिक न्याय और समानता से जुड़े निर्णयों से बचने के लिए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि जहां पुरुषों को 21 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति है, वहीं महिलाओं को 18 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति है। पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की निर्धारित उम्र में यह अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़िवादिता पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ कानूनी और वास्तविक असमानता, और पूरी तरह से वैश्विक रुझानों के खिलाफ है।

याचिका में विभिन्न कानूनों के तहत उन प्रावधानों को उजागर किया गया है जो विवाह की आयु को भेदभावपूर्ण बताते हैं:

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 60(1);

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 3(1)(सी);

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(सी);

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii);

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ए)।

याचिकाकर्ता ने यह भी विस्तार से बताया है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन ("सीईडीएडब्लू") पर कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्व, जिसे उसने 1993 में अनुसमर्थित किया था, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की सामग्री को सूचित करता है जो राज्य दलों को ... [1] पुरुषों और महिलाओं के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करने, पूर्वाग्रहों और प्रथागत और अन्य सभी प्रथाओं के उन्मूलन को प्राप्त करने के विचार के आधार पर लिंगों में से किसी की हीनता या श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को लेकर सभी उचित उपाय करने के लिए बाध्य करता है। "

इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोई भी प्रावधान जो व्यक्तियों के एक वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है या मजबूत करता है, स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का घोर उल्लंघन है।

" भेद करने वाली आयु सीमा पूरी तरह से रूढ़िवादिता पर आधारित है। विधि आयोग ने देखा है कि इस तरह के भेद के लिए कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है और यह अंतर सीमा "केवल रूढ़िवादिता में योगदान करती है कि पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए।" इसी तरह, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति ने नोट किया है कि: "कुछ देश पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी के लिए अलग-अलग उम्र प्रदान करते हैं। चूंकि इस तरह के प्रावधान गलत तरीके से मानते हैं कि महिलाओं के बौद्धिक विकास की दर पुरुषों से अलग है, या शादी के समय उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास का कोई महत्व नहीं है, इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अन्य देशों में, लड़कियों की सगाई की या उनकी ओर से परिवार के सदस्यों द्वारा उपक्रमों की अनुमति है। इस तरह के उपाय न केवल कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपने साथी को स्वतंत्र रूप से चुनने के महिलाओं के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं।"

- अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका का अंश

याचिका में कहा गया है , यह माना गया है कि अंतर सीमा वास्तविक रूप से पुरुषों-महिलाओं के बीच असमान है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, जिससे अनुच्छेद 14,15,21 का उल्लंघन होता है। यह एक सामाजिक वास्तविकता है कि विवाहित संबंधों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पति की तुलना में एक अधीनस्थ भूमिका निभाएंगी। इसलिए, अधिकांश वैवाहिक संबंधों में पति और पत्नी के बीच एक शक्ति असंतुलन मौजूद होता है। यह शक्ति असंतुलन उम्र के अंतर से गहराई से बढ़ रहा है, क्योंकि उम्र ही शक्ति का एक पदानुक्रम है।

"एक युवा पति या पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बड़े साथी का सम्मान करे और उसकी सेवा करे, जो वैवाहिक संबंधों में पहले से मौजूद लिंग-आधारित पदानुक्रम को बढ़ाता है।"

यह तर्क दिया गया है कि इस दिशा में इंगित करने वाले वैश्विक रुझानों के आलोक में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष के बराबर करने के लिए भेदभावपूर्ण प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार, यह कहते हुए कि चूंकि समान याचिकाएं दो हाईकोर्ट में लंबित हैं, जो कमोबेश सामान्य प्रकृति की हैं और समान तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे हैं, उत्तरदाताओं को विभिन्न न्यायालयों में इसे प्रभावी ढंग से संचालित करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और यह भी कि यहां हर संभावना है कि दोनों हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग निर्णय और विचार लिए जा सकते हैं और इस प्रकार यह सबसे अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा सभी आधारों और विवादों का फैसला किया जाए।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है,

"इस कारण से भी, इन सभी मामलों को संबंधित हाईकोर्ट से वापस लेने की आवश्यकता है और इस माननीय न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि दिशा-निर्देशों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी आधार-विवादों को सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा सके। इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा और न्यायिक प्रणाली का कीमती समय भी बचाएगा। “

वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को विवाह की न्यूनतम आयु में विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने और अनुच्छेद 14, 15 , 21 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भावना के अनुसार इसे 'लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ और सभी नागरिकों के लिए एक समान' बनाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

केस : अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य टीपी(सी) संख्या 1249-50/2020