ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा केवल क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट ही कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत पारित एक फैसले सहित) की जांच केवल उस हाईकोर्ट द्वारा की जा सकती है, जिसके पास उक्त ट्रिब्यूनल पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

कोर्ट ने संविधान पीठ द्वारा एल चंद्रकुमार फैसले में निर्धारित शासन का उल्लेख किया, "संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है।"

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे, जिसने नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया था।और अदालत ने दोहराया कि

मामले के तथ्य पश्चिम बंगाल राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जो भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भाग लेने में विफल रहने के कारण चक्रवात ' यास' से जीवन के नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आकलन करने में विफल रहे। उन्होंने इन अनुशासनात्मक कार्यवाही को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ के समक्ष चुनौती दी लेकिन अपीलकर्ता (केंद्र सरकार) द्वारा किए गए अनुरोध पर, नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ ने प्रतिवादी (तत्कालीन मुख्य सचिव) द्वारा दायर मूल आवेदन को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 के माध्यम से ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलकत्ता कैट शाखा से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया।

बंदोपाध्याय ने कैट प्रमुख पीठ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रमुख पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ संघ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

चूंकि चेयरमैन की एक मूल आवेदन को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति (यहां तक ​​कि प्रमुख पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ पर बैठे हुए भी) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 को सिर्फ पढ़ने पर ही निर्विवाद हो गई, जो मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए चेयरमैन की शक्ति 'के बारे में बात करती है'।

शीर्ष अदालत की पीठ इस मामले में प्रमुख प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ी कि क्या हाईकोर्ट नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ के चेयरमैन द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा में सही था।

पीठ ने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि,

"हाईकोर्ट में निहित शक्ति संबंधित न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार है। ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ट्रिब्यूनल के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उक्त ट्रिब्यूनल आता है।"

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रिट याचिका की अनुमति दी थी कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत उसका अधिकार क्षेत्र था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को गलत बताते हुए कहा कि यह एल चंद्रकुमार में संविधान पीठ के आदेश के विपरीत था।

न्यायमूर्ति रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय ने कहा:

"जब एक बार इस अदालत की एक संविधान पीठ ने कानून घोषित किया कि "संविधान के अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है" , उक्त मुद्दे पर आगे कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। संविधान पीठ द्वारा इस प्रकार घोषित कानून को कम जजों की पीठ द्वारा या उस मामले के लिए हाईकोर्ट द्वारा तथ्यों के बंडल को देखकर यह पता लगाने के लिए पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है कि क्या वे संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के दायरे में हाईकोर्ट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करेंगे। हमारा सुविचारित विचार है कि एक और दृष्टिकोण लेने से निस्संदेह परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार के मामले में अनिश्चितता और बहुलता का परिणाम होगा जब नई दिल्ली में प्रमुख पीठ के चेयरमैन द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित सामान्य आदेश से विशेष रूप से भिन्न हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले कई पक्षों से जुड़े मामलों में सवाल उठता है।"

बेंच ने इस बात पर जोर देने के बाद कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1875 की धारा 25 के तहत पारित निर्णयों सहित ट्रिब्यूनल के फैसले, केवल एक हाईकोर्ट द्वारा जांच के अधीन हो सकते हैं, जिसके पास संबंधित ट्रिब्यूनल पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, ने आगे कहा कि, "यह स्पष्ट विवरण ट्रिब्यूनल की एक बेंच से दूसरी बेंच को मूल आवेदन के हस्तांतरण के आदेश के खिलाफ चुनौती देने के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का निर्णय लेते समय कानून का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने "रिट याचिका में उसके सामने आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से समझा और नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल की प्रमुख पीठ द्वारा पारित आदेश के रूप में व्यवहार किया" और इस प्रकार, हाईकोर्ट को इस आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को तय करने पर विचार करने में " सीमित" होना चाहिए था।"

इस प्रकार, बेंच ने घोषणा की कि कलकत्ता हाईकोर्ट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ गया था और इसलिए उसके आदेश को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया और इसे रद्द कर दिया। हालांकि, पीठ ने प्रतिवादी को उस हाईकोर्ट के समक्ष केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी, जिस का उस पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था।

इस प्रकार, अपील की अनुमति दी गई थी। अदालत ने हालांकि बंद्योपाध्याय को ट्रिब्यूनलके आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

केस: भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 12

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